आफ्नो अक्षमता लुकाउन मन्त्रीको ‘स्टन्ट’ : राष्ट्रिय सभामाथि दोष थोपरेर पन्छिने प्रयास !

काठमाडौं :  नागरिक तहबाट सरकारको आलोचना हुन थालेपछि सरकारका मन्त्रीहरू नै आफ्नो कमजोरी ढाक्न अरुलाई दोषारोपण गर्न थालेका छन्। प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ बुहमत भएको सरकारका मन्त्रीले आफ्नो पार्टीको उपस्थिति नरहेको राष्ट्रिय सभालाई देखाएर आफू उम्किने प्रयासमा छन्। के राष्ट्रिय सभाले कानुन निर्माण र सरकारका काममा असहयोग गरेको हो त ?

जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले दिएको अभिव्यक्ति संसदीय वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। एकातिर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका मन्त्रीको असन्तुष्टि छ भने अर्कोतिर संसदीय तथ्याङ्कले अर्कै कथा बोलिरहेको छ। के राष्ट्रिय सभाले साँच्चै सरकार र प्रतिनिधिसभालाई काम गर्न नदिएकै हो ? वा आफ्नो अक्षमता ढाक्न उपल्लो सदनमाथि दोष थोपरिएको हो ?

नयाँ संसद् निर्वाचित भएयता प्रतिनिधिसभामा २९ वटा विधेयक उत्पत्ति भएका हुन्। तीमध्ये चारवटा विधेयक संसद्का दुबै सदनले पारित गरिसकेको छ भने एउटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ। प्रतिनिधिसभाबाट पास भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको विधेयक नेपाल विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक हो। यो विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ।

यो त भयो विधेयकको विषय। राष्ट्रिय सभामा पेस भएका अध्यादेशको अवस्था भने केही फरक छ। जम्मा ८ वटा अध्यादेश संसद्‌मा पेस भएकामा राष्ट्रिय सभाका कारणले गर्दा चारवटा अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन्। तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा आफैँले २९ वटा विधेयक दर्ता गरे पनि राष्ट्रियसभामा अहिले एउटा विधेयक मात्र नियमित प्रक्रियामा छ भने २४ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामै छन्। जब तल्लो सदनले विधेयक पास गरेर माथिल्लो सदनमा पठाएकै छैन भने राष्ट्रिय सभाले असहयोग गर्‍यो भन्नु कत्तिको तर्कसङ्गत हुन्छ ? पाँच वटामध्ये एउटा विधेयक मात्र प्रक्रियामा छ। अन्य विधेयक पास भइसकेका छन्। अर्थात् राष्ट्रिय सभाले अड्काएर राखेका विधेयक छँदै छैनन्।

कानुनमन्त्री गौतमले आफूहरू ‘जनताबाट सोझै निर्वाचित’ भएको हुनाले आफूले चाहेअनुसार काम गर्न पाउनुपर्ने र राष्ट्रिय सभाले बाटो छेकेको आशय व्यक्त गर्नुभयो। तर, संविधानले अपनाएको दुई सदनात्मक व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैका आ-आफ्ना संवैधानिक भूमिका छन्। राष्ट्रिय सभा कुनै तल्लो सदनको ‘रबर स्ट्याम्प’ होइन। यसलाई परिपक्व, विज्ञ र प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने सदनको पुनरावलोकनकर्ताका रूपमा परिकल्पना गरिएको हो।

संसद्‌मा पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्नु, संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउन नसक्नु र विधेयकलाई सर्वसम्मत रूपमा अघि बढाउन नसक्नुमा सरकार र प्रतिनिधिसभाकै मुख्य जिम्मेवारी रहन्छ। आफ्ना कमजोरी र विधायकी सुस्ततालाई लुकाउन राष्ट्रिय सभातिर औँला तेर्स्याउनु संसदीय राजनीतिमा गैरजिम्मेवार कदम हो। संसदीय व्यवस्थामा मतभेद र बहस स्वाभाविक हुन्, तर तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ- राष्ट्रिय सभाले कानुन निर्माणमा असहयोग गरेको दाबी तथ्यपरक छैन। प्रतिनिधिसभाले पठाएका सीमित विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले प्रक्रियामै राखेको छ भने अध्यादेशलाई समेत समयमै अघि बढाएको छ। त्यसैले, सरकार र कानुनमन्त्रीले दोषारोपणभन्दा पनि आफ्नै कार्यशैली सुधार गर्दै संसद्लाई धेरैभन्दा धेरै बिजनेस दिने र विधायकी प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।