युवाको सपनामाथि सरकारको ‘कुटिल’ चाल, लोकसेवा ठप्प, कार्यकर्ता पाल्न स्वकीय भर्ना !

काठमाडौं : सरकारले यस वर्ष एकातिर लोकसेवा आयोगमार्फत हुने कर्मचारीको भर्ना रोक्यो, अर्कोतिर सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था व्युँत्यायो । कर्मचारी भर्नालाई सरकारको आर्थिक मितव्ययितासँग जोडेको छ, जसबापत वार्षिक केही करोड रुपैयाँ वचत हुनेछ, तर अर्कोतर्फ सांसदका स्वकीय सचिवको नाममा सरकारको करोडौँ खर्च हुनेछ । वास्तवमा सरकारको यो काइदा कति मितव्ययी हुन सक्ला ? अनि लोकसेवाको परीक्षा रोक्दा पर्ने क्षति र विद्यार्थीले भोग्ने मानसिक तनावको हिसाव कसरी भरपाई गर्न सक्ला ?

साउन ४ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवस्तरीय बैठकले यस वर्ष लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गर्‍यो । मन्त्रालय संख्या घटाइएकाले कर्मचारी फाजिलमा जान सक्ने भएकाले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्दा थप कर्मचारी आवश्यक नपर्ने सरकारको जिकिर छ । अनि कर्मचारी भर्ना गर्नै पर्ने भए प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति अनिवार्य भनिएको छ ।

त्यसैदिन अर्थात साउन ४ गते नै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यले स्वकीय सचिव राख्न पाउने बाटो खोलिदियो । सांसदहरूले स्वकीय सचिव भर्नाको आवेदन खुलाइसकेका छन् ।

(जसअनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनअन्तर्गत ३३४ सांसदका त्यति नै स्वकीय सचिव हुनेछन् भने सबै प्रदेशमा गरी ५५० सांसदका त्यति नै स्वकीय सचिव हुनेछन् । )

तर, सरकारले गरेका यी निर्णय आम नागरिकका लागि चित्त बुझ्दा हुन सकेका छैनन् ।

कर्मचारी बढी भएकै हुन् ?

सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्दा कर्मचारी संख्या बढी हुने भनिए पनि यो दाबी तथ्यांकअनुसार सही छैन । एक त, मन्त्रालयको संख्या घटे पनि विषयगत शाखा, महाशाखा बढ्नेछन् किनकि मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार बढाइएको छ, कतिपय नयाँ अवधारणाका मन्त्रालय छन् । अर्कोतर्फ लोकसेवा आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त रहेको देखाउँछ ।

हाल संघ सरकारमा ६१ हजार ८३७ दरबन्दी रहेकामा ४१ हजार १६६ कर्मचारी छन् । अर्थात साढे २० हजारभन्दा बढी दरबन्दी रिक्त छन् । यस्तै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा गरी कुल ६५ हजार ५५६ दरबन्दी रहेकामा आधाभन्दा कम ३१ हजार ८२५ कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् । प्रदेशमा भने दरबन्दी भन्दा दोब्बर बढी कर्मचारी छन् । सातवटै प्रदेशमा कुल ५ हजार ३४१ दरबन्दी रहेकामा १२ हजार ९०५ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

अब यसरी हेर्ने हो भने तीनै तहका सरकारमा कुल स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ठूलो संख्या रिक्त छ । जस्तो कि लोकसेवा आयोगको तथ्यांकअनुसार (तीनै तहमा स्वीकृत कुल दरबन्दी संख्या छ, १ लाख ३२ हजार ७३४ हाल कार्यरत कर्मचारी ८५ हजार ८९६ जना । अनि रिक्त दरबन्दी नै ५१ हजार ८३८ ।

लोक सेवा आयोगले कति कर्मचारी भर्ना गर्छ ?

अहिले सरकारले गरेको तर्कअनुसार फाजिलमा जाने कर्मचारी कति होलान् ? अनि लोक सेवा आयोगबाट कर्मचारी भर्ना नगरेर सरकारले कति नै बचत गर्ला त ? (गत वर्ष लोक सेवा आयोगमार्फत भर्ना भएका कुल कर्मचारी थिए २ हजार ५९२ जना । जसमध्ये सहायकस्तरका कर्मचारी १ हजार ६९७ जना र अधिकृतस्तरका कर्मचारी ८९५ जना छन् ।)

यो सँगै अर्को महत्वपूर्ण कुरा सम्झना गरौँ ।

गत वर्ष लोक सेवा आयोगले २५ सय ९२ जना कर्मचारी भर्ना गर्दा आवेदन दिनेको संख्या थियो ४ लाख ५९ हजार ८३४ । र, महत्वपूर्ण कुरा यी आदेवकबाट आयोगले राजस्व नै २४ करोड ५६ लाख ३० हजार २ सय ६७ रुपैयाँ उठाएको थियो । यो रकमले शाखा अधिकृत स्तरका ४२५ जना कर्मचारीलाई एक वर्ष तलब दिन पुग्छ ।

साढे ४ लाख युवाको भविष्यमा खेलवाड

अहिले सरकारले लोक सेवा आयोगबाट कर्मचारी भर्ना नगर्दा यी जस्तै साढे ४ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको तयारी अन्योलमा परेको छ, यी मध्ये कतिपयको उमेरसमेत यसै वर्ष सकिने हुँदा अर्को वर्ष चाहेर पनि सहभागी हुन सक्ने छैनन् । गत वर्षको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने ३१ देखि ३५ वर्ष उमेरका १ लाख ३२ हजार ६९९ जनाले आवेदन दिएका थिए, त्यस्तै ३६ देखि ४० वर्ष उमेरका आवेदकको संख्या २६ हजार ४८५ थियो ।

यसरी हेर्दा लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिन योग्य उमेरको उत्तरार्धमा उम्मेदवारको संख्या थप ठूलो छ । सरकारले यो वर्ष लोक सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना नगर्ने र अरु एक दुई वर्ष पनि अरु कुनै परिस्थिति देखाएर कर्मचारी भर्ना नगर्ने हो भने यी लाखौँ विद्यार्थीको तयारी, उनीहरूको भावना र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने सपनामा ठूलो चोट लाग्नेछ ।

कर्मचारी भर्ना नहुँदा सरकारी कोषमा कति बचत ?

अब कुरा गरौँ, आर्थिक मितव्ययिताको । सरकारले कर्मचारी भर्ना नगर्ने कुरालाई सरकारको खर्च कटौतीको नीतिका रुपमा पनि हेरिएको छ । तर, तथ्यांकले लोकसेवामार्फत सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने सपना टुटाएर, अभिभावक र विद्यार्थीलाई समेत अन्योलमा पारेर वार्षिक ठूलो बचत नहुने देखाउँछ । किनकि लोक सेवाको भर्ना रोकेर सरकारले सांसदका स्वकीयको भर्ना खुलाएको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी ८९५ जना भर्ना गर्यो । यस वर्ष बढेको तलबको सुरुवाती स्केल अनुसार उनीहरूका नाममा राज्यकोषलाई पर्ने मासिक व्ययभार ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ हो । १६७९ कर्मचारी सहायक स्तरका छन् । जसमा नासुको तलब ३८ हजार २०३, खरिदारको तलब ३५ हजार १९१ तथा कार्यालय सहयोगीको तलब ३० हजार ३७२ रुपैयाँ छ । यी तीनै तहका कर्मचारीको तलब औसतमा निकाल्ने हो भने ३४ हजार ९२२ हो । यसबापत सहायक स्तरका कर्मचारीका नाममा सरकारी कोषबाट थप ५ करोड हाराहारी खर्च हुन्छ ।

सरकारको विरोधाभास

तर, यहाँ विरोधाभास के छ भने जुन दिन सरकारले लोकसेवामार्फत कर्मचारी भर्ना नगर्ने सचिवस्तरीय निर्णय गर्यो त्यसै दिन सांसदलाई स्वकीय भर्ना गर्न दिने सूचना जारी गर्यो । ती स्वकीय पनि शाखा अधिकृत सरह हुनेछन् । संघीय सांसद्का ३३४ स्वकीय सचिवका लागि मात्रै मासिक १ करोड ६० लाख तथा प्रदेश सभाका कुल ८८४ स्वकीय सचिवका लागि कुल मासिक खर्च ४ करोड २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ ।

अब मिलाएर हेर्दा,

सरकारले यस वर्ष कर्मचारी भर्ना नगरी जोगाउन लागेको कुल रकम, मासिक ९ करोड अनि स्वकीय सचिवका नाममा आफन्त र पार्टीका कार्यकर्ता भर्नाबापत खर्च गर्न लागेको रकम मासिक साढे ४ करोड ।

सरकारले मासिक ५ करोड रुपैयाँ बचतका लागि वार्षिक साढे ४ लाख युवा र उनीहरूका अभिभावक वा आश्रित सदस्यको सपना, भावना र भविष्यमाथि खेलवाड गरिदिएको छ । )

लोकसेवाका तयारी कक्षा चलाइरहेकाहरूलाई अन्योलमा पारिदिएको छ ।

यदि कर्मचारी धेरै हुने अवस्था हो भने स्थानीय तहमा अझै कर्मचारीको अभाव किन छ ?

स्थानीय तहमा समेत कर्मचारी परिपूर्ति भइसकेको अवस्था हो भने पनि कर्मचारी भर्नाको इकोसिस्टम कुनै सनकले तोड्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

एउटा सनकले लाखौँ सपना र भावनामा कति चोट पुग्छ भन्ने कुरा सरकारले किन बुझेन ?

गत वर्ष जति नभए कम संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्न पनि सकिन्थ्यो ? त्यस्तो उपाए लगाएर विद्यार्थीको अन्योलता हटाउने काम किन गरिएन ? र, अहिले बढेको अन्योल र निराशाको भरपाई सरकारले कसरी गर्छ ?