मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट : २५ मेनपावरको एकाधिकारले श्रमिक जोखिममा

काठमाडौं : नेपालबाट बार्षिक ७ लाखभन्दा बढी मानिस वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । त्यसमध्ये करिब २ लाख त मलेसिया पुग्छन् । नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया अब सीमित मेनपावर कम्पनीको जिम्मामा सुम्पिएको छ ।

मलेसियाले २५ वटा कम्पनीबाट मात्रै कामदार लैजाने भन्दै सूची सार्वजनिक गरेपछि अहिले विवाद चर्केको छ । यो सिन्डिकेटले नेपालको रोजगारी अवसर र श्रमिकलाई कस्तो असर पार्छ । बुझौं  हिमालय  एक्सप्लेनरमा।

मलेसिया जाने सोचमा हुनुहुन्छ ? र तपाईं आफ्नो चिनजानको वा नजिकको मेनपावार कम्पनीबाट प्रक्रिया शुरु गर्ने सोचिरहनु भएको छ । यदी यस्तो सोचिरहनु भएको छ भने अब तपाईंले आफूले चाहेको कम्पनीबाट प्रोसेस गर्न पाउनु हुन्न ।

हिजोसम्म नेपालका सबै इजाजत प्राप्त कम्पनीले मलेसिया कामदार पठाउन सक्थे । तर अब २५ वटा कम्पनीले मात्रै कामदार पठाउन पाउँछन । मलेसियाले नेपालबाट श्रमिक लैजाने प्रक्रियामा २५ वटा मात्रै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीका रुपमा सूचीकृत गरेपछि लामो समयदेखि चल्दै आएको सिन्डिकेटको खेल अन्ततः कार्यान्वयनमा आएको छ । अहिले मलेसियाको एफसीएमएसले यी २५ कम्पनीलाई मात्रै रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीमा राखेको छ । यो सूचीमा व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।

यो सिन्डिकेट अपरझट लागू गरिएको होइन । यसका लागि वर्षौदेखि मलेसियाले अनेकन हतकण्डा गरिरहेको थियो । केही समय अघि मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले सिन्डिकेट लागू गर्नकै लागि

तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा १० हजार वर्गफिटको स्थायी कार्यालय हुनुपर्ने, पाँचवटा देशमा श्रमिक पठाउने मेनपावरलाई मात्र मलेसिया कामदार पठाउन अनुमति दिने जस्ता १० वटा मापदण्ड ल्याएको थियो ।

तर त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । नेपाल सरकारले पनि यो मापदण्डलाई सिन्डिकेटमुखी भन्दै कुटनीति नोटमार्फत असहमति जनाएको थियो । यसरी सिन्डिकेट लाद्नुमा मलेसियाको मात्रै स्वार्थ छैन । नेपालका ठुला भनिएका मेनपावर कम्पनीको आर्थिक चलखेललाई पनि कारण ठानिएको छ । मलेसियाको पछिल्लो निर्णयमा युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ। मन्त्रालयले दुई पक्षीय श्रम सम्झौता रहेको व्यवस्था अनुसार यस्ता विषय संयुक्त प्राविधिक समितिबाट छलफलपछि मात्र टुंग्याउन आग्रह गरेको छ । व्यवसायी र सरोकारवालाले पनि यसमै जोड दिएका छन् ।

मलेसिया किन नेपालबाट सीमित कम्पनीबाट मात्रै कामदार लैजान चाहन्छ ? यसअघि बंगलादेश लगायतका देशमा पनि सीमित मेनपावरमार्फत मात्र कामदार लैजाने गरेको थियो । यो प्रणालीलाई अन्य देशमा पनि विस्तार गर्ने रणनीति रहेको छ । त्यसमा नेपालका केही कम्पनीले समेत लाभका लागि लविङ गरिरहेका छन् । यसभित्र ठुलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप छ । तर मलेसियाले भने भर्ना प्रक्रियालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सहज हुने जवाफ दिने गरेको छ।

सीमित कम्पनी भएपछि नेपालबाट जाने श्रमिकमाथि के जोखिम हुन्छ ?

यसको सिधा र ठुलो असर श्रमिक माथि पर्ने व्यवसायीको दाबी छ । प्रतिस्पर्धी कम्पनी सिमित भएपछि श्रमिकले रोजगारीका अवसरमा समान पहूँच गुमाउने छन् । यसले रोजगारीको मागमा पहुँच पाउनका लागि अतिरित्त रकम असुली हुने जोखिम बढाउने दाबी छ । त्यसो हुँदा मलेसिया जाने कामदारलाई थप अतिरिक्त आर्थिक भार पर्नेछ ।

मलेसियाले सन् २०११ देखि नेपाललाई श्रमिक स्रोत देशका रुपमा मान्यता दिएपछि अहिले ४ लाखको हाराहारीमा नेपाली त्यहाँ श्रमिक कार्यरत छन् ।  मलेसियाको ५ क्षेत्र उत्पादन, सुरक्षा गार्ड, सेवा, कृषि र निर्माणमा नेपाली श्रमिकले काम गर्छन । नेपालबाट बार्षिक डेढ लाखदेखि २ लाख श्रमिक रोजगारीका लागि मलेसिया जान्छन् । मलेसिया विदेशी कामदारको उपस्थितिका हिसाबले नेपाल तेस्रो ठुलो स्रोत गन्तव्य हो । यसबाट अनुचित लाभ लिन मलेसिया र नेपाल दुबै तर्फका केही व्यक्तिले वर्षौदेखि भित्रभित्रै चाल्दै आएको सिन्डिकेटको रणनीतिलाई लागू गर्न सफल भएका छन् । अब नेपाल सरकारले यसको विपक्षमा कत्तिको कठोर भएर उभिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।