मन्त्रीका विवादास्पद बोली : जवाफदेहिताको अभाव कि असक्षमता ढाक्ने प्रयास ?

काठमाडौं : सरकारका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादित अभिव्यक्तिका कारण आलोचनामा छन् । जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा व्यवसायी, कर्मचारी, ठेकेदारदेखि सांसदसम्मलाई दोष थोपर्ने र धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । पाता फर्काउने, खुट्टा भाँच्नेदेखि संसद्लाई कानुन निर्माणमा बाधक देखाउनेसम्मका अभिव्यक्तिले सरकारको कार्यशैली र मन्त्रीहरूको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

मुलुकले ग्यासको चरम अभाव झेलिरहेका बेला व्यवसायीलाई दोष थोपरेको मात्रै होइन, पाता फर्काउने अभिव्यक्तिले आफ्नै पाता फर्किएको छ, अर्थात्, कमजोर व्यवस्थापनको दोषबाट उन्मुक्ति पाउने प्रयासमा बोलिएका शब्दले उहाँ पदबाटै मुक्त हुनुभएको छ ।

तर गौरीकुमारीको प्रसंग एउटा व्यक्तिको विवादित अभिव्यक्तिमा मात्र सीमित छैन । यो त पछिल्लो समय सरकारका मन्त्रीहरूमा देखिएको एउटा गम्भीर प्रवृत्तिको प्रतिनिधि उदाहरण हो ।

जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि त्यसको दोष अरूमाथि थोपर्ने, अनि असफलता ढाक्न आक्रोश, धम्की र उत्तेजक भाषाको सहारा लिने प्रवृत्ति ।

यो सरकारका मन्त्रीहरू विवादित अभिव्यक्ति दिनमा माहिर देखिन थालेका छन् । काम गर्नुपर्ने ठाउँमा चेतावनी, जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा आरोप र परिणाम देखाउनुपर्ने ठाउँमा आक्रोश ।

सडक निर्माणमा ढिलाइ भयो । ठेकेदारमाथि कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार सरकारसँग छ । तर पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले काम नगरे खुट्टा भाँचिदिनू भन्ने शैलीको अभिव्यक्ति दिनुभयो । मन्त्रीले कानून कार्यान्वयन गराउने हो कि आफै कानूनभन्दा माथि उभिएर शारीरिक दण्डको भाषा बोल्ने हो ?

त्यसो त प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै वालेन्द्र शाहले त्यस्तै अभिव्यक्ति दिएर सुदूरपश्चिममा वाहवाही बटुल्नु भएकै हो । सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई रुखमा बाँध्ने, खोरमा जाक्ने जस्ता अभिव्यक्ति शाहले चुनावअघि नै दिनुभएको थियो । विकास निर्माणमा ढिलाइ गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । तर कारबाहीको कानुनी उपचार हुँदाहुँदै राज्यको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले हिंसात्मक भाषालाई सामान्य राजनीतिक शैलीजस्तो बनाइरहेका छन्, त्यो पनि पटकपटक र विरोधका बाबजुद पनि ।

तपाईंहरूलाई याद नै होला, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि संसद्मा विपक्षी सांसदलाई जवाफ दिने क्रममा तपाईंहरूका काण्ड पनि हामीलाई थाहा छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो ।

मंगलबार कानूनमन्त्री सोबिता गौतमले एक अभिव्यक्ति मार्फत् आम नागरिक, शहीद परिवार र रास्वपा समर्थक तथा कार्यकर्तालाई ठूलो भ्रममा पार्ने प्रयास गर्नुभयो । जेनजी शहीद दिवसका अवसरमा आयोजित एक विवादित कार्यक्रममा मन्त्री गौतमले कानून निर्माणमा राष्ट्रियसभा बाधक बनेको अभिव्यक्ति दिनुभयो । रास्वपाभित्र विद्वान सांसद-मन्त्रीको परिचय बनाएकी गौतमले तथ्यहीन तर्क गर्नुभयो । तथ्य के हो भने, यो सरकार बनेयता राष्ट्रिय सभाले कुनै पनि कानून अड्काएको छैन । बरु सरकारले संसद रोकेर ल्याएको अध्यादेश समेत यही राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत पारित गरिदिएर सरकारलाई साथ दिएको धेरै दिन बितेको छैन ।

अर्थात्, संसद्को एउटा सदनमाथि सार्वजनिक रूपमा दोष थोपर्नुअघि कम्तीमा तथ्य जाँच्नुपर्ने सामान्य राजनीतिक र संवैधानिक जिम्मेवारी मन्त्रीले निर्वाह गर्नुपर्थ्यो । या त आफ्नो पदको मर्यादा कायम राख्नुपर्थ्यो ।

अब प्रश्न उठ्छ, मन्त्रीहरू किन यसरी बोलिरहेका छन् ?

के सरकारको काममा कमजोरी देखिएपछि त्यसको जवाफदेहिता लिनुभन्दा कर्मचारी, व्यवसायी, ठेकेदार, विपक्षी वा संघीय संसद्को अर्को सदनलाई दोष दिन सजिलो भएको हो ?

यदि काम नगर्ने ठेकेदार छन् भने सम्झौता रद्द गर्नुस्, जरिवाना गर्नुस्, कालोसूचीमा राख्नुस् ।

व्यवसायीले कानून मानेनन् भने कानुनी कारबाही गर्नुस् । कर्मचारीले कमजोरी गरे कारबाही गर्नुस् । संसद्ले कानून रोकेको भए तथ्यसहित जनतालाई बताउनुस् ।

तर खुट्टा भाँच्ने, रुखमा बाँध्ने वा पाता फर्काउने भाषामा उत्रिनु राज्यसत्ता बलियो भएको प्रमाण होइन, बरु संस्थागत कमजोरी र आफ्नै असक्षमता लुकाउने हतारो हो ।

मन्त्री भनेको आक्रोश पोख्ने होइन, परिणाम दिने पद हो । मन्त्रीको शब्दले मन्त्रालयको मात्रै होइन, राज्यकै चरित्र प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । जनतालाई झुटो आश्वासन दिने, गलत मानिसलाई उचाल्न जे पनि बोल्ने र आफ्नै असफलता लुकाउन अरूमाथि दोष थोपार्ने शैली नयाँ राजनीतिक संस्कार हुन सक्दैन ।

सरकार नयाँ हुन सक्छ, मन्त्रीहरू नयाँ हुन सक्छन् ।

तर शासनको आधारभूत सिद्धान्त : जवाफदेहिता, कानूनी शासन, तथ्य र मर्यादा भन्ने चिज नयाँ पुरानो भन्ने हुँदैन ।

नागरिकले ग्यास चाहियो भन्दा पहिले घरघरमा पाइप जोडिएको थियो ? भन्दै प्रतिप्रश्न गर्ने, खाद्यान्न महंगो भयो भन्दा पहिले रामराज्य थियो ? भन्दै प्रतिप्रश्न गर्ने, सुशासन देखिएन भनेर गुनासो गर्दा ३५ वर्ष खुबै सुशासन थियो ! भन्दै होच्याउने समर्थकको बीचमा बसेर फेरि पनि कर्मचारी, व्यवसायी, पुराना दल र शैलीलाई नै गाली गर्ने मात्रै काम हो भने नयाँ हुनुको अर्थ के रह्यो ?

हामी देश बनाउँछौँ भन्ने वाचाको औचित्य के रह्यो ?

तीनै अप्ठ्याराहरूबाट पार लगाउँछौँ भनेर आएकाले आफ्ना हरेक पाइलामा अड्चन छन् भन्ने बाहना बनाएर कमजोरी लुकाउने प्रयास कति दिनसम्म गरिरहने ?

र, महत्वपूर्ण कुरा  पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वले आफ्ना मन्त्री, सांसदलाई न्यूनतम मर्यादा, अनुशासन र समग्रमा तमिज सिकाउने कि नकसिकाउने ?

यसतर्फ को सचेत हुनुपर्ने हो ? रास्वपा सभापति रवि लामिछाने कि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ?