आईजीपीमा सिंहको नियुक्ति सदर, सर्वोच्चद्वारा पोखरेलको रिट खारेज

३१ असार २०७९ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलको रिट खारेज गरेको छ। योसँगै प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी विवाद टुङ्गिएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले पोखरेलको रिट खारेज गरेको हो । सरकारले आफूभन्दा जुनियर धिरजप्रताप सिंहलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेको भन्दै पोखरेलले वैशाख १९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने पोखरेलको माग थियो । सिंह आईजीपी नियुक्त भएसँगै पोखरेल बिदामा बस्नु भएको थियो । उहाँले साउन २० गते अनिवार्य अवकास पाउँदै हुनुहुन्छ ।

त्यस्तै, सर्वोच्चले पोखरेलविरुद्ध परेको तीन वटा रिटलाई पनि खारेज गरेको छ । पोखरेल डीआईजीबाट एआईजी हुँदा जुनियरलाई बनाएको भन्दै तत्कालीन डीआईजी घनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की र प्रकाशजंग कार्कीले रिट दायर गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले पनि जुनियरलाई एआईजी बनाएकाले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुस्करलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अर्थमन्त्रालयको बहुचर्चित सीसीटीभी प्रकरणसम्बन्धी रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

अधिवक्ताहरु सरोजकृष्ण घिमिरे, बाबुराम अर्याललगायतले सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्न र सचिवद्वयलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन माग गर्नु भएको थियो । सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई प्राथमिकता दिन अग्राधिकारको आदेश दिएको छ ।