१ मंसिर २०७८ काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले राजनीतिमा भागबण्डा खोजेको र न्यायसम्पादनमा अनियमिततालाई प्रश्रय दिएको भन्दै न्यायालयमा झण्डै महिना दिनदेखि आन्दोलन जारी छ । यहीबीचमा विभिन्न संवैधानिक निकायका अध्यक्षदेखि सदस्यहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई लागेको आरोप पुष्टि हुने गरी विज्ञप्ति...

३० कात्तिक २०७८ काठमाडौं । विभिन्न संवैधानिक आयोगले सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको समस्यालाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट अन्त्य गर्न अनुरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी...

१७ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस आवद्ध वकिलले परमादेश जारी गर्ने प्रधानन्यायाधीश लगायत संवैधानिक इजलासमा बस्ने सबै न्यायाधीशले राजनीनामा दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै न्यायायधीश र सर्वोच्च...

२ असोज २०७८ काठमाडौं । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान जारी भएको सातौँ वर्षसम्म आइपुग्दा हाम्रा संवैधानिक अभ्यास कतातिर लम्किँदै छन् भनी फर्केर हेर्न जरुरी भएको बताउनुभएको छ । संविधान दिवस २०७८ का अवसरमा राष्ट्रिय समचार समिति(रासस)का प्रतिनिधिसँग...

११ भदौ २०७८ काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुनुभएको छ । मंसिर ३० गते र त्यसपछि जारी भएका अध्यादेशविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधानन्यायाधीश जबरा सुनुवाइमा संलग्न हुन नपाउने भनेर...

११ भदौ २०७८ काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्तिबदर गर्न माग गर्दै परेका रिटमाथिको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा नबस्न प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि दबाब परेको छ । तर प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा...

२२ साउन २०७८ काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले संवैधानिक आयोगमा अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गर्न राष्ट्रिय सभाले निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । आजको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीले अघिल्लो सरकारले गैरसंवैधानिक रुपमा अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक...

६ साउन २०७८ काठमाडौं । संविधानको धारा १२ मा आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको छ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ निवासी यवेश अधिकारीले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि अहिलेसम्म आमाको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र...

३ साउन २०७८ काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ खारेज गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले...