संवैधानिक इजलासमा बहस, कसले के भने ?

२३ मंसिर २०७९ काठमाडौं । संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेरविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएकोसम्बन्धि मुद्दामा बहस गर्न पचास जना कानून व्यवसायी तयार थिए ।

तर, पाँच जना कानून व्यवसायिले मात्रै बहस गर्न पाए । वकालतनामा भएका सबैले बहस गरेर सम्भव नहुने भन्दै सांकेतिक रुपमा सीमितलाई मात्र बहसको मौका दिइएको थियो ।

संवैधानिक इजलास बस्ने वित्तिकै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रतिनिधिमूलक बहस हुनुपर्ने भन्दै ३ जनालाई मात्रै अनुमति दिन सकिने औंल्याउनु भयो । लगत्तै इजलासको नेतृत्व गरेका कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीतर्फ संकेत गर्दै खरिवडाले नै ‘५ जनासम्म गरौं’ भनेर बहस थाल्न आग्रह गर्नुभयो ।

बहस गर्ने पाँचै जना वरिष्ठ अधिवक्ताले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको उछितो मात्रै काढेनन्, पत्र लेख्ने संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई राजद्रोहको मुद्दा चलाउनु पर्ने मागसमेत गरे । बहस रिट निवेदनका मस्यौदाकार टीकाराम भट्टराईबाट सुरु भएको थियो ।

यदि संसदका महासचिवलाई त्यो अधिकार थियो भने उहाँले संविधानका धारा, कानूनका दफा र नियम उद्दृत गर्नुहुन्थ्यो । महासचिवले क्लिन चिट दिएर जबरालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारको आरोपमाथिको छानविनबाट जोगाउन खोज्नु भएको छ ।
– वरिष्ठ अभिवक्ता, टीकाराम भट्टराई

संसदमा विचाराधिन विषयमा निर्णय सुनाउने अधिकार महासचिवलाई छदैछैन । उहाँले आफ्नो ठहरमात्रै सुनाउनुभयो, जुन अनुशासनहीनताको पराकाष्टा हो । यस्तै रवैया हो भने मुख्यसचिवले पत्र पठाएर प्रधानमन्त्रीलाई घर पठाउन सक्ने भए । त्यसरी पद गए के हुन्छ ?’
– वरिष्ठ अभिवक्ता, पूर्णमान शाक्य

महाभियोगको विषय महासचिवको होइन, प्रतिनिधिसभाको एजेण्डा हो । महाभियोगको निरन्तरता पाउदैन भनेर भन्ने हक समेत प्रतिनिधिसभालाई मात्रै छ । संसदका महासचिवले गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाउनुभयो । उहाँलाई पदको दुरुपयोग गरेको आरोपमा कारवाही गर्नुपर्छ ।
– वरिष्ठ अधिवक्ता, गोपालकृष्ण घिमिरे

चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र भरतराज गौतमबीच दूषित जालसाजीपूर्ण मिलेमतो छ । पहिल्यै साँगगाँठ छ । नत्र कसरी राणाको निवेदन दर्ता हुन्छ रु यो राजद्रोह र संवैधानिक व्यवस्था खलल पार्ने काम हो । संसदमा निवेदन बोकेर राणाले के गर्न खोजेका ?’
– वरिष्ठ अधिवक्ता, शम्भु थापा

महाभियोगको प्रक्रियासमेत संविधान र कानूनअनुसार ‘ट्रयाक’मा चलेन । बयान दिन जाने लेक्चर दिइरहेको र बयान लिने मुन्टो निहुराएर सुनिरहेको देखियो । निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले अदालतलाई धुलोमा पु¥याउन खोजेका थिए नै, संसदको पनि खिल्ली उडाए । पत्र पाँउ भनी निवेदन दिने र पत्र लेख्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ ।
– वरिष्ठ अधिवक्ता, बद्रीबहादुर कार्की

वरिष्ठ अभिवक्ताहरुले व्याख्यात्मक भन्दा बुँदागत रुपमा तर्क र तथ्य राखेका कारण बहस सोचभन्दा छिट्टै सकियो ।