कामुको भरमा सर्वोच्च : संवैधानिक परिषद्कै छैन टुंगो , प्रधानन्यायाधीश त कहिले–कहिले (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ माघ २०७९ काठमाडौं । देशकै सर्वोच्च न्यायालय कायम मुकायम प्रधानन्याधीशको भरमा चल्न थालेको महिनौं भयो ।

तत्कालीन प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराविरुद्धको महाअभियोग र उहाँको अवकाशपछि पनि सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । लामो समयदेखि काम चलाउ प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायालय सञ्चालन हुँदा न्याय सम्पादनमा असर त परेको छ नै जनमानसमा राम्रो सन्देश पनि गएको छैन् ।

श्रृंखलाबद्ध विवादबाट गुज्रिरहेको सर्वोच्च अदालत पछिल्ला केही महिनायता शान्त देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जवराको अवकाशसँगै सर्वोच्च अदालतमा कुनै खाले विवाद सतहमा देखिएका छैनन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग गर्दा भएको थियो ।

आफूविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि जवरा स्वत निलम्बनमा पर्नु भएको थियो । जवरा निलम्बनमा परेसंगै सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीश विहिन बन्न पुगेको थियो भने त्यसपछि कामु प्रधानन्यायाशीले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिरहेका छन् । जवराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि गत वर्ष २०७८ सालको फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बन्नु भयो ।

६५ वर्षे उमेर हदका कारण कार्कीले जम्मा ७ महिना नेतृत्व प्रदान गरी गत असोज १६ गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाउनु भएको थियो । उहाँले त्यसअघि असोज ११ गतेबाट विदा बसेपछि सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतमा हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुग्नु भयो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गत मंसिर २७ गतेबाट प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाउनु पर्ने भए पनि अहिलेसम्म पनि उहाँलाई जिम्मेवारी प्राप्त भएको छैन । सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद्ले नै पूर्णता नपाउँदा कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोकिनु भएको छ । संवैधानिक परिषद्का एक जना सदस्य उपसभामुख शनिवार नियुक्त भए पनि अझै विपक्षी दलको टुंगो नलागिसकेकाले यसले पूर्णता पाउन समय लाग्ने देखिन्छ

सर्वोच्च न्यायालय नै कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चल्दा न्याय सम्पादनमा असर परिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । सबैभन्दा ठूलो बिषय सर्वोच्च अदालत कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चल्दा जनमानसमा राम्रो सन्देश जान सकेको छैन ।

तत्कालीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले महाअभियोगको छिनोफानो नहुँदै गत मंसिर २७ गते उमेर हदकै कारण सर्वोच्चबाट अवकाश पाउनु भएको थियो । सर्वोच्चमा फर्किएर अवकाश लिने चोलेन्द्रको चाहना पुरा हुन भने पाएन ।