संवैधानिक आयाेगमा पूर्वकर्मचारीकै हालिमुहाली ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

३० फागुन २०७९ काठमाडौं । ६ वटा संवैधानिक आयोगमा पूर्व कर्मचारी नै प्रमुख बनेका छन् । ४ आयोगमा पूर्व कर्मचारी नै हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ भने दुईमा छैन । तर पनि सम्पूर्ण आयोगमा पूर्व कर्मचारीकै हालिमुहाली छ ।

थपलिया, २०७६ वैशाख ६ गते निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुनुभयो । २०४७ सालमा निजामति सेवामा प्रवेश गरेका थपलियाले ३५ वर्षसम्म विभिन्न सरकारी भूमिकामा रहेरक काम गर्नुभयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनु पहिला थपलिया संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव पदबाट सेवा निवृत्त हुनुभएको थियो ।

राई २०७७ माघ २१ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुनुभयो । २०४० सालमा नेपाल सरकारको चौथो तहमा नाम निकालेर निजामति सेवामा प्रवेश गर्नुभएका राई २०७६ माघमा गृहसचिवबाट सेवा निवृत्त हुनुभएको थियो ।

यी दुई आयोगका प्रमुखका अलवा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी, महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल पनि सरकारकै पूर्वसचिव र कर्मचारी हुन् ।

६ संवैधानिक आयोगमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा सरकारकै पूर्व कर्मचारी हुनुपर्ने बाध्यकारी छैन । लोकसेवा आयोगमा कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्य सरकारी सेवाबाटै आएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ति बाहेक महालेखापरीक्षक हुनका लागि सरकारको विशिष्ठ श्रेणीमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणमा २० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मानवअधिकार आयोगमा भने प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका अथवा मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धन वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तिमा २० वर्ष योगदान पुर्याएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पनि प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापनमा कम्तिमा २० वर्षे अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा लोक सेवाको पचास प्रतिशत बाहेक सरकारी कर्मचारी नै भएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । तर, कानूनी छिद्रता उपयोग गर्दै कर्मचारी पुनस् नियुक्तिको लोभमा हुन्छन् ।

सरकारका अन्य अंग वा निकायमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा या बढुवाबाट पदपूर्ती हुने गरेको छ । तर, संवैधानिक आयोगमा भने पूर्व कर्मचारीले नै बढी अवसर पाएन छन् । त्यो पनि नियुक्तको समयमा जो सत्ताधारी दल नजिक छन् उनैले । किन पूर्व कर्मचारी नै चाहिने हो ?

संवैधानिक आयोगमा पूर्वकर्मचारी हुँदा राजनीतिक स्वार्थअनुसार चल्ने आरोप लाग्दै आएको छ । फलस्वरुप आयोगको स्वतन्त्र कार्यसम्पादनमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।