Main News

सरकार गठन गर्न कस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था अनि दलहरुको कठिनाई ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७९ मंसिर ९ गते २०:३५
सरकार गठन गर्न कस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था अनि दलहरुको कठिनाई ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ मंसिर २०७९ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउँदै गर्दा भावी सरकार कस्तो बन्ला भन्ने विषयमा समेत बहस हुन थालेको छ ।

यो निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था मात्र नभई निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका दललाई पनि सरकार गठनका लागि पर्याप्त सिट प्राप्त हुने नदेखिँदा सरकार कसरी बन्ला भन्नेमा चासो बढेको हो । कस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था अनि दलहरुको कठिनाई ?

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दैछ । हालसम्म जित निकालेका र अग्रता हाँसिल गरिरहेका सिटको संख्या साथै समानुपातिक तर्फ प्राप्त गरिरहेको मतको दर हेर्ने हो भने कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगर्ने निश्चित छ ।

एउटै पार्टीसँग मात्र मिलेर सरकार गठन गर्न कांग्रेस वा एमाले दुवैलाई कठिन छ । यी दुई पार्टीले नै मिलिजुली सरकार बनाउने बाहेक एउटा प्रतिपक्षमा बस्ने हो भने अर्को पार्टीले बनाउने सरकार झाले(माले बन्ने छ ।

अहिले निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दा कांग्रेस तथा एमालेले सरकार गठनको सामान्य आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको जस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेताको गृहकार्यमा जुटिसक्नु भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर बधाई दिएको विषयलाई समेत सरकार गठनको गृहकार्यका रुपमा हेरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले मंसिर २२ गतेभित्रै प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरिसक्ने तयारीका साथ काम गरिरहेको छ । यो तयारीअनुसार मत परिणाम सार्वजनिक भएमा त्यसको एक महिनाभित्र अर्थात् पुस २२ गतेभित्र सरकार गठन गरिसक्नुपर्छ ।

संविधानको धारा ७६ को १ ले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो उपधारा अनुसार यसपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने छैन । किनकी कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गरेको छैन, गर्ने अवस्था छैन ।

धारा ७६ को २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यो धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने गरी तयारी अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको व्यक्तिले पनि धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ ।

विश्वासको मत लिन नसकेमा धारा ३ अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले पनि संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ ।

त्यसरी पनि विश्वासको मत प्राप्त हुन नसक्ने र अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने अवस्था आएमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम संसदको कुनै पनि सदस्यले आफूलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने आधारसहित राष्ट्रपति समक्ष पुगेमा उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यक्तिले पनि संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । अर्थात् संसदका कम्तीमा १ सय ३८ सांसदको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सबै विकल्प सकिने छन् र उपधारा ७ बमोजिम संसद विघटन हुनेछ र देश नयाँ निर्वाचनमा जाने छ ।

राजनीतिका प्रमुख खेलाडीका रुपमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई थोरै दलको चुस्त सरकार गठन गर्न कठिन देखिन्छ । यी पार्टीलाई बाहिर राखेर अरु कसैले सरकार बनाउन पनि सक्दैन । यस निर्वाचनबाट प्राप्त मत र परिदृष्यलाई हेर्ने हो भने दुवै दल सरकारको नेतृत्वका लागि बरबार योग्य छन् । तर यी दललाई आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाएर मुलुकमा स्थिरता कायम गर्न भने फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुने निश्चित छ । यसर्थ यसपटक संसद जति रोचक बन्दै जाने देखिन्छ त्यति नै धेरै रोचक सरकार गठनको खेल हुने कुरामा दुईमत छैन ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *