संवैधानिक परिषद् विधेयक : ओली सरकारले ल्याउँदा विरोध गरेको कांग्रेसले आफ्नै पालामा चाँहि किन ल्यायो ?(भिडियो रिपोर्टसहित)

२७ असार २०७९ काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको चर्को विरोध नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । अहिले सत्तामा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्षनेताहरु पनि त्यसको विरोधमा थिए । तर, त्यही अध्यादेशसँग मिल्दोजुल्दो गरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले विधेयक नै ल्याएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संसद विघटनदेखि विभिन्न अध्यादेशका नाममा निरंकुश शासन लाद्न खोजेको आरोप लगाउँदै नेपाली कांग्रेससहित हाल सरकारमा रहेका दलहरु आन्दोलनमै उत्रिए ।

ओलीविरुद्ध उत्रिएका दलहरु अदालतसम्म गए र सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिंदै ओलीलाई सत्ताच्यूत मात्र गरेन, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो नै खोलिदियो । संसद विघटनबाहेक ओलीविरुद्ध कांग्रेससहितका दलहरु संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा पनि आक्रोशित थिए ।

संवैधानिक परिषद्को उपलब्ध सदस्यहरुको बहुमतले संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने अधिकार अध्यादेशमा थियो । त्यही अध्यादेश टेकेर संवैधानिक अंगका प्रमुखहरु नियुक्त भए । त्यसविरुद्ध पनि असन्तुष्ट दलहरु अदालत गए, अहिले सो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यसैबेला कांग्रेस सभापति देउवाले विज्ञप्ती नै जारी गरेर विरोध जनाउनुभएको थियो ।

आफैंले विरोध जनाएको त्यही अध्यादेशसँग मेलखाने गरी आफैं सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला देउवाले विधेयककै रुपमा राष्ट्रियसभामा दर्ता गराउनु भएको छ । संवैधानिक परिषद –काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्नु भएको छ ।

ऐनको दफा २ को उपदफा तीनमा अध्यक्ष र वहाल रहेका कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएका परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था राखिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले पनि बहालवाला सदस्यमध्ये बहुमत पुग्ने सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याएको थियो ।

परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ । अहिले उपसभामुख नरहेको अवस्थामा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश सहमत भएमा सरकारले कुनै पनि निर्णय सहजै गर्न सक्ने अवस्था बन्छ । त्यसैले आफूलाई अनुकुल हुने गरी प्रधानमन्त्री देउवाले पनि ओली सरकारकै पालामा जस्तैगरी अध्यादेश ल्याएको आरोप लागेको छ ।

हिजो प्रतिपक्षीमा हुँदा त्यही प्रावधानको विरोध गर्ने अहिले आफू सरकारमा भएको अवस्थामा उस्तै प्रावधान राखेर विधेयक ल्याउनु नैतिक रुपमा नमिल्ने, राजनीतिक रुपमा इमान्दारिता र जवाफदेहिताको खडेरी लागेको कतिपयको बुझाइ छ ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी यसअघिको ऐनमा परिषदमा रहने ६ जना मध्ये दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै गणपूरक संख्या मानिन्थ्यो । अहिले बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय गर्ने र नभएमा दोस्रो बैठकमा बहुमतबाट निर्णय लिइने प्रावधान छ ।

अहिले ल्याउन खोजिएको अध्यादेशमा बहालवाला चारमध्ये २ जना सदस्य मात्रै उपस्थित भएमा बैठक राख्न सकिने र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गर्दा सरकारले मन लाग्दी निर्णय गर्न सक्ने जोखिम रहने कानूनका जानकारहरु बताउँछन् । यसले सरकारको नेतृत्व गर्नेले सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्न बाटो खुल्छ ।