करोडौं मतदाताको नाम हटाइएको खुलासापछि तातियो भारतको राजनीति

काठमाडौं : नेपालको छिमेकी देश भारतमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा, मतदाता नामावली हेरफेर र निर्वाचन आयोगको स्वायत्ततालाई लिएर राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण निकै तातेको छ। विपक्षी गठबन्धनका साथै युवाहरूको लोकप्रिय ‘कक्रोच आन्दोलन’ ले समेत आयोगविरुद्ध मोर्चा खोलेपछि यो विषय अहिले भारतभर चर्चाको शिखरमा छ । कक्रोचले त ‘जेल भरो’ आन्दोलन नै घोषणा गरेको छ । के हो भारतको यो विवाद ? जानौँ ।

भारतमा अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार घेराबन्दीमा छन् । उनलाई राजीनामाको चौतर्फी दबाब छ । यसको मुख्य कारण हो मतदाता नामावलीमा भएको हेरफेर । निर्वाचन आयोग र विशेष गरी प्रमुख आयुक्त ज्ञानेश कुमारको अग्रसरतामा सफ्टवेयरको सहायताले लाखौँ मतदाताको नाम काटेको विषय खुलासा भएको थियो । तीनमध्ये दुईजना आयुक्तको समेत सहमति नलिइ ज्ञानेश कुमारले कतिपय परिवर्तनहरू गरेको विभिन्न संचारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका थिए ।

विवादको मुख्य जड के हो ?

विवादको केन्द्रमा निर्वाचन आयोगले चलाएको विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान र मतदाता नामावलीमा गरिएको हेरफेर हो । सत्तारूढ दलका लागि करोडौँ मतदाता हटाएको आरोप : विपक्षी दल र प्रदर्शनकारीका अनुसार ‘SIR’ प्रक्रियाको नाममा देशभरबाट करिब १३ करोड मतदाताको नाम गैरकानुनी रूपमा नामावलीबाट हटाइएको छ ।

कङ्ग्रेससहितका विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहसँग मिलेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले ‘म्याच फिक्सिङ’ र ‘भोट चोरी’ गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । दुई जना अन्य निर्वाचन आयुक्तहरूले आपत्ति जनाउँदा पनि प्रमुख आयुक्तले बेवास्ता गर्दै एकपक्षीय निर्णय लिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यो विवादले झन् आगोको रूप लिएको हो ।

निर्वाचन आयोगभित्रै फुट

भारतको निर्वाचन आयोग ३ सदस्यीय निकाय हो । तर, इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले एकलौटी निर्णय लिने गरेका थिए । आयोगका अन्य दुई आयुक्त सुखबीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीले पछिल्लो १० महिनामा ज्ञानेश कुमारको एकलौटी निर्णय र मतदाता नामावली फेरबदल गर्ने कार्यशैलीमाथि कमसेकम १४ पटक लिखित आपत्ति जनाएका थिए। एकै दिनमा ४ पटकसम्म आपत्ति जनाउँदा पनि प्रमुख आयुक्तले ती असहमति बेवास्ता गर्दै निर्णय अघि बढाएका थिए।

गैरकानुनी परिवर्तन र मतदाता हटाउने खेल : नयाँ मतदाता नामावली थप्न प्रयोग गरिने ‘फर्म-६’ मा प्रमुख आयुक्तले अनधिकृत रूपमा नयाँ प्रश्न थपेका थिए, जसमा नयाँ आवेदकलाई आफ्ना बाबु/आमा वा बाजेको नाम अघिल्लो मतदाता सूचीमा भए/नभएको प्रमाण मागिएको थियो । आयुक्त सन्धुले यसलाई ‘गैरकानुनी र अनधिकृत’ भन्दै हटाउन माग गरेका थिए, जसले लाखौँ नयाँ र विशेष गरी युवा मतदातालाई नाम दर्ता गर्नबाट वञ्चित गराएको थियो ।

केन्द्रीय सफ्टवेयर र डाटाबेसमा पहुँचको एकाधिकार : आयोगको केन्द्रीय डाटाबेस र सफ्टवेयरको पहुँच र कामको बाँडफाँडमा प्रमुख आयुक्तले अन्य आयुक्तहरूको निगरानी र नियन्त्रण घटाइदिएका थिए । स्थानीय निर्वाचन अधिकृतहरूले समेत देख्न नसक्ने गरी एउटा केन्द्रीय ‘डिजिटल डाटाबेस’ मार्फत नामावली थप्ने र हटाउने काम भइरहेकोमा दुई आयुक्तहरूले क्याबिनेट सचिवलाई समेत पत्र लेखेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

‘कक्रोच आन्दोलन’ र अल्टिमेटम

यो आन्दोलनको सबैभन्दा रोचक र आक्रामक पक्ष युवाहरूको ‘कक्रोच जन्ता पार्टी’ (सीजेपी) को सहभागिता हो :अभिजीत दिपकेको नेतृत्वमा रहेको यो युवासमुहले अघिल्लो महिना परीक्षा प्रश्नपत्र लिक प्रकरणमा आन्दोलन गरेर शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा गराउन सफल भएको थियो । सीजेपीले ज्ञानेश कुमारलाई पदबाट राजीनामा दिन ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ । उसले गान्धी जयन्ती अर्थात अक्टोबर २ देखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि गरिसकेको छ ।

राजीनामाको दबाब बढ्दै

विपक्षी दलले पनि यस मुद्दालाई सरकारविरुद्धको मुख्य हतियार बनाएका छन् । विपक्षी नेताहरूले ज्ञानेश कुमारलाई तत्काल राजीनामा दिन माग गर्दै नदिए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । सत्ता साझेदार दलमै पनि यसले असन्तुष्टि बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा ज्ञानेश कुमारविरुद्ध आपराधिक षड्यन्त्रको मुद्दा चलाउन मुद्दा दायर गरिएको छ भने प्रधानन्यायाधीशलाई छुट्टै पत्र पनि लेखिएको छ।

चुनावी परिणाममाथि उठेको प्रश्न

निर्वाचन आयोगले सबै निर्णय सर्वसम्मतिमा भएको र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कानुनी र पारदर्शी रहेको दाबी गरेको छ । सत्तारूढ बीजेपीले विपक्षी र आन्दोलनकारीले चुनाव नजिकिँदै गर्दा अनर्गल प्रचार गरेर संवैधानिक निकायहरूलाई कमजोर बनाउने र अस्थिरता फैलाउने खेल खेलिरहेको आरोप लगाएको छ ।

तर, निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयतामाथि उठेको यो प्रश्नले गम्भीर राजनीतिक संकट भने खडा गरेको छ । एकातिर कङ्ग्रेससहितको विपक्षी मोर्चा र अर्कोतिर युवाहरूको ‘कक्रोच आन्दोलन’ ले संयुक्त रूपमा दबाब बढाएपछि ज्ञानेश कुमारको राजीनामा नआए भारतमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध कडा र ठूलो आन्दोलन देखिने सम्भावना छ।