अचाक्ली महंगी, अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्नै सकस

काठमाडौं : दसैँ, तिहार र छठजस्ता पर्वहरू नजिकिँदै गर्दा बजारमा चहलपहल बढे पनि बढ्दो महँगीले आम उपभोक्ताको भान्सा महँगो बनेको छ ।

वस्तुको अत्यधिक खपत हुने सिजनमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि करिब ७ प्रतिशत पुग्नु र बाढीपहिरोका कारण आपूर्ति प्रभावित हुनु जस्ता समस्याले निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारको बजेटमा ठूलो असर पारेको छ । सरकारले सुपथ मूल्य पसलमार्फत् सहुलियत दिए पनि निजी बजारमा चामल, दाल, तोरीको तेललगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएकाले बजार अनुगमन र प्रभावकारी मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती थप गम्भीर बनेको छ ।

दसैँ, तिहार र छठजस्ता चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा बजारमा चहलपहल त बढेको छ, तर उपभोक्ता भने बढ्दो महँगीको चर्को दबाबमा परेका छन् । चाडपर्वका लागि किनमेल सुरु भएसँगै खाद्यान्नको माग बढेको छ । तर यही बेला चामल, दाल, खाने तेल र मसलादेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अत्यधिक बढेपछि आम उपभोक्ताको भान्सा महँगो बन्न पुगेको छ ।

अहिले खाना पकाउने ग्यासको अभाव पनि कायमै छ । एक सिलिन्डर ग्यासका लागि हफ्तौँ पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि ६ दशमलव ७७ प्रतिशत पुगेको छ भने समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको छ । खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि समग्र महँगीभन्दा बढी भएकाले चाडपर्वको अतिरिक्त खर्चले निम्न तथा मध्यम वर्गका परिवारहरूको बजेटमा ठूलो असर पारेको छ । यसैबीच, बाढीपहिरोका कारण विभिन्न नाकाहरू अवरुद्ध भई समयमा सामान आयात हुन नसक्नुले पनि बजारको समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ।

खुद्रा बजारमा मूल्यको अवस्था :

नेपाल खुद्रा व्यापार संघको तथ्याङ्कले पनि बजारमा खाद्यान्नको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको देखाएको छ ।

चामल र चिउरा:

पोखरेली चामल प्रतिकिलो १२५ रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ भने स्टिम जिरा मसिनो चामल १०० रुपैयाँबाट बढेर ११५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । ताइचिन चिउरासहितका अन्य वस्तुहरूमा पनि मूल्य बढेको छ ।

दाल तथा गेडागुडी:

मुसुरो दाल १४५ रुपैयाँबाट बढेर १५० रुपैयाँ पुगेको छ भने सानो केराउ १९० रुपैयाँबाट २५० रुपैयाँ र राजमा २५० रुपैयाँबाट २६५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ। मुङ खोस्टा ठूलो र अन्य विभिन्न दालहरूको मूल्य पनि उच्च छ ।

तेल र मसला:

काँचो तोरीको तेल प्रतिलिटर ३०० रुपैयाँबाट बढेर ४०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। त्यस्तै, भटमास र सनफ्लावर तेलको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ । जिरा पाउडर, बेसार, खुर्सानी र धनियाँजस्ता मसलाजन्य वस्तुहरूको मूल्यले पनि उपभोक्तालाई पिरोलिरहेको छ।

सरकारी सहुलियत र चुनौती

आम उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले असोज १ गतेदेखि उपत्यकासहित देशभर ३८ बिक्री केन्द्रमार्फत चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ, नुनमा २ रुपैयाँ तथा चामल, तेल, चिउरा र पिठोलगायतमा प्रतिकिलो ७ रुपैयाँसम्म छुट दिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पनि ४४ जिल्लाका बिक्री केन्द्रबाट छुटसहित खाद्यान्न बिक्री गरिरहेको छ ।

सरकारले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएर यी पसलहरू सञ्चालन गरेको हो । तर, यसपटक खाद्य कम्पनीले खसी, बोका र च्याङ्ग्रा भने बिक्री नगर्ने भएको छ । चौपाया खरिदका लागि बजेट विनियोजन नभएको कम्पनीको भनाइ छ।

सहुलियत पसल सञ्चालन भए पनि निजी बजारमा खाद्यान्नको मूल्य नियन्त्रण हुन सकेको छैन । चाडपर्वमा खपत उच्च हुने र खाद्य महँगी चरममा रहेको अवस्थामा सरकारी सहुलियतको लाभ वास्तविक उपभोक्तासम्म पुर्‍याउनु र बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्नु हाल सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ ।