औद्योगिक क्षेत्रमा भाडा वृद्धि : व्यवसायीको विरोध किन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
५ पुस २०७९ काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडावृद्धि विरुद्ध उद्योगी आन्दोलनमा छन् । मुलुकका १० वटा औद्योगिक क्षेत्र भित्रका जमिनको भाडा बजार मूल्यको तुलनामा निकै न्यून भएपनि ऐन विपरीत भाडा बढाएको भन्दै उद्योगी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । हेरौ कुन औद्योगिक क्षेत्रको भाडा कति छ ?
तपाई काठमाडौंको बालाजु क्षेत्रमा जग्गा भाडामा लिन जानु भयो भने कति तिर्नुहुन्छ रु पक्कै पनि लाखौं पर्न जान्छ । तर, काठमाडौंको बालाजु स्थित बालाजु औद्योगिक क्षेत्र भित्रका उद्योगहरुले अहिले मासिक प्रतिरोपनी १६ हजार ५५८ रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएका छन् ।
बालाजु मात्र होइन, पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा पनि १० हजार ९८० रुपैयाँ, भक्तपुरको १० हजार ९७६ रुपैयाँ र पोखरा औद्योगिक क्षेत्र भित्रका उद्योगीहरुले ८ हजार ३३१ रुपैयाँ मासिक भाडा तिर्दै आएका छन् । जबकी २०७५ सालमै सरकारले बालाजुको भाडा वृद्धि गरेर ८१ हजार, पाटनको ६४ हजार ८००, भक्तपुर र पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको ५४ हजार रुपैयाँ भाडा पुर्यायो ।
वृद्धि गरिएको भाडादर पनि यी औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बाहिरको तुलनामा निकै न्यून हो । तर यही भाडादर वृद्धि पनि नियमावली विपरित भएको उद्योगीको गुनासो पछि तत्कालीन उद्योग मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको निर्देशनमा रोकिएको थियो । त्यसपछि चार वर्षसम्म औद्योगिक व्यवस्थापन समितिले पनि भाडा उठाउन कुनै ताकेता नै गरेन् ।
१० वटा मध्ये उपत्यका र पोखरा बाहेक वीरेन्द्रनगर, बुटवल, हेटौडाको भाडादर त अझ निकै न्यून छ । वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रको ६ हजार ६१२, बुटबल औद्योगिक क्षेत्रको ८ हजार ३३१, नेपालगञ्जको ८ हजार ३३१, हेटौडाको ८ हजार २२८ रुपैयाँ छ ।
४ वर्षपछि अहिले २०७५ देखिनै भाडा तिर्न उद्योगीलाई सरकारको व्यवस्थापन निकाय आोगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले पत्र काटेपछि पछिल्लो २ सातादेखि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरु संगठित रुपमा आन्दोलनमा छन् । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७१ अनुसार प्रत्येक ५–५ वर्षमा भाडा पुनरावलोन गर्ने व्यवस्था भएपनि समय अगावै पुनरावलोन गरेको आरोप छ ।
२०७५ सालमै त्यसको विरोध गरेका व्यवसायीहरुले यसको कानुनी उपचार नखोजी मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनुले मन्त्री र व्यवसायीको नियमत माथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।
यति मात्र होइन भाडा बढाउने निर्णय भएको ४ वर्षसम्म भाडा उठाउन कुनै ताकेता नगर्नुले कार्यान्वयन गर्ने निकाय औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी माथि पनि प्रश्न खडा भएको छ।
प्रतिक्रिया