बैंकहरुले बढाएको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सरकारले गठन गर्‍यो समिति (भिडियो रिपोर्टसहित)

१० असोज २०७९ काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि बैंकहरुले निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर वृद्धि गरेका छन् ।

बिग्रदो अर्थतन्त्र सुधारका लागि कर्जा प्रवाहमा कसिलो नीति लिएको राष्ट्र बैंकले यो निर्णयलाई मौन समर्थन जनाएको छ। तर मौद्रिक नियमयन तथा बजारमाथि हस्तक्षेप गर्ने राष्ट्र बैंकको अधिकार भएपनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने ब्याजदर नियन्त्रण गर्न अध्ययन समिति गठन गर्नुभएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सहज कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउने नीति लियो । त्यसलाई सघाउने गरी बैंकहरुले पनि असोज १ गतेदेखि ब्याजदरलाई खुला छाड्ने तथा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय लिए ।

यसपश्चात बैंकहरुले निक्षेपमा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका छन् । यो निर्णयप्रति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही अघि नै सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । मन्त्री शर्माको उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने नीति विपरित रहेको ठहर छ ।

सोमबार मन्त्री शर्माले समिति नै बनाएर ब्याजदर नियन्त्रणको प्रयास थाल्नु भयो । मौद्रिक नियमयन तथा बजारमाथि हस्तक्षेप गर्ने राष्ट्र बैंकको अधिकार भएपनि त्यसको बेवास्ता गर्दै मन्त्री शर्माले ब्याजदरका विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुभएको छ। मन्त्रालयले ब्याजदरको अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नु राष्ट्र बैंक ऐनविपरीभएको ठहर छ ।

पछिल्लो समय उद्योगी, व्यवसायीहरुले ब्याजदर वृद्धिको विरोध गर्दै आएका छन् । मौद्रिक नीति जारी गर्नु अगाडि देखि नै कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमै रहनु पर्ने माग गर्दै आएका व्यवसायीहरु त्यसो नभएपछि पछिल्लो समय सरकारलाई दबाव दिदै आइरहेका छन् । उनीहरुकै जोडबलमा सरकारले यो समिति गठन गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

अहिले ब्याजदर वृद्धि हुनुको प्रमुख कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव नै हो । यो अभाव कम गर्न निक्षेप आकर्षित गर्न बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका हुन ।

चालू आर्थिक वर्षको २ महिनामा ११ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको सरकारले पूँजीगत खर्च जम्मा २ प्रतिशत मात्रै गरेको छ। त्यसर्थ सरकारले ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा ल्याउन चाहेको हो भने पूँजीगत बजेट खर्च बढाएर बजारमा तरलता अभावको समस्या हल गर्नुको विकल्प छैन् ।