Main News

नागरिकता विधेयक : नैतिक संकटमा शीतल निवास (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७९ साउन ३१ गते २१:०२
नागरिकता विधेयक : नैतिक संकटमा शीतल निवास (भिडियो रिपोर्टसहित)

३१ साउन २०७९ काठमाडौं । राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक जस्ताको त्यस्तै अगाडि बढाउने सत्तारुढ गठबन्धनको निष्कर्षले शीतल निवास नैतिक संकटमा परेको छ ।

योसँगै सत्ता र विपक्षी खेमाको दूरी थप बढ्ने देखिएको छ । गणतीय बलका कारण आमने–सामने हुने सत्तापक्षीय मनसायमा राष्ट्रपति र प्रमुख प्रतिपक्षी फेरि निरीह हुनुपर्ने परिस्थिति सन्निकट देखिन्छ ।

सत्तारुढ गठबन्धन संवैधानिक नभई राजनीतिक निर्णयका आधारमा नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको निष्कर्षमा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार फिर्ता भएको विधेयक संसदले पुनर्विचार गर्ने गरी समितिमा पठाउन सक्नेछ । तर, संसदमा गणितीय बल रहेको सत्तारुढ गठबन्धनले फिर्ता आएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर राष्ट्रपतिलाई नैतिक संकटमा पार्ने मनसाय प्रकट गरिसकेको छ ।

विधेयक पारित गर्दा संसद बैठकमै उपस्थित नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत गरेको थियो । पर्याप्त छलफलविना द्रुत गतिमा विधेयक पास गरिएको भन्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले चाहीँ नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाउने अवसर पुनः आएको भन्दै थप जिम्मेवार बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उ राष्ट्रपतिले उठाएका केही जायज विषयलाई विधेयकले समेट्नुपर्ने पक्षमा छ ।

विधेयक फिर्ता गरेर अमूक दललाई सहयोग पुर्‍याएको आक्षेप लगाउने केही दलले मधेसको मूल समस्यामा राष्ट्रपति संवेदनशील नभएको टिप्प्णी गर्दै आएका थिए । मधेसमा नागरिकताविहीनको संख्या उच्च रहेको बताउने उनीहरु अबको प्रक्रियाअनुसार विधेयक पुनः पारित हुने र राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्रमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ भनिएको छ । यो भनेको अब पुनः पारित भएर आउने विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न सक्ने ठाउँ नै छैन भनिएको हो ।

संसदीय गणितका कारण आफैंले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयक लालमोहर लगाउन राष्ट्रपति बाध्य हुनुपर्दा एमालेको अडान पनि पानीको फोका जस्तै हुनेछ । चुनाव घोषणापछि कामचलाउ बनेको सरकारले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विधेयकमा कानून बनाउन नसक्ने दावीसहित यो विषय अदालत पुग्न सक्ने आँकलन पनि गरिँदैछ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.