Main News

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमा निगमको अटेरी (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०७९ साउन १८ गते २०:५५
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमा निगमको अटेरी (भिडियो रिपोर्टसहित)

१८ साउन २०७९ काठमाडौं । भारतीय आयल कर्पोरेशन (आइओसी)बाट दुईदुई पटक इन्धनको मूल्य घटेर आउँदा पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन गरेको छैन।

बढेर आउँदा मूल्य बढाउन हतारिने निगम घटेर आउँदा भने निगमको घाटा बढिरहेकाले समायोजन गर्न नसक्ने तर्क गर्छ । निगमको यस्तो मनोमानी प्रवृतिले उपभोक्तालाई ठूलो मर्का त परेको छ नै स्वचालित मूल्य प्रणालीकै धज्जी उडेकोछ।

इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी)ले नेपाललाई पठाएको पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ, डिजेल १२ रुपैयाँ र हवाई इन्धन ९ रुपैयाँ प्रतिलिटर घटेको छ। नयाँ मूल्यसूचि अनुसार पेट्रोलमा निगमलाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँ नाफा छ । डिजलमा नोक्सानी केही कम भएपनि अझै ९ रुपैयाँ घाटा नै रहेको नेपाल आयल निगमको दाबी छ ।

१५ दिनअघि पनि आइओसीले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ, डिजेलमा १६ रुपैयाँ घटाएर सूचि पठाएको थियो । एक महिनाकै अवधीमा पेट्रोलको मूल्य ३१ रुपैयाँ र डिजेलमा २८ रुपैयाँ घटिसकेको छ । तर निगमले अझै पनि मूल्य समायोजना गरेको छैन् । पछिल्लो समय मूल्य घटेर आउँदा पनि निगमको पाक्षिक घाटा अझै ६४ करोड रुपैयाँ रहेको भन्दै मूल्य घटाउन आनकानी गरिरहेको छ।

उपभोक्ता मूल्य घट्ने र बढ्ने बारे बोर्ड बैठकले निर्णय गर्नेछ । तर मूल्य घटाउने र उपभोक्तालाई राहत दिने मनस्थितिमा निगम संचालक छैनन् । घटेर आएको मूल्य समायोजना गरेको भए अहिले पेट्रोल प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ र डिजेल १४४ रुपैयाँ कायम हुनुपर्ने थियो । तर अहिले पनि उपभोक्ताले पूरानै मूल्य तिरिरहनु परेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजना नगर्दा बजार भाउसमेत आकासिएको छ । तर सरकार कसरी मूल्य समायोजन गर्ने र नागरिकलाई राहत दिनेभन्दा पनि कर कति बढी असुल्ने भन्नेमै छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्ण स्वचालित मूल्य लागू गर्ने भनिए पनि निगम त्यसमा जान चाहेको छैन् । आइओसीबाट मूल्य बढेर आउँदा मूल्य बढाउन हतारिने निगम दुईदुई पटकसम्म घटेर आउँदा समायोजन गर्न कुनै चासो नदिनुले उ नागरिकप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सरकार नागरिकप्रति यति गैर जिम्मेवार बनेको छ की बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको पूर्वाधार करमा छुट दिने घोषणा गरेपनि त्योसम्म कार्यान्वयन भएको छैन् । सरकार राजस्वमै केन्द्रित हुँदा त्यसको मार नागरिकलाई परेको छ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.

यो पनि पढनुहोस्