आर्थिक

आर्थिक वृद्धि र राजस्व संकलनको लक्ष्य: प्रभावित हुने अनुमान (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७९ साउन १४ गते २०:५७
आर्थिक वृद्धि र राजस्व संकलनको लक्ष्य: प्रभावित हुने अनुमान (भिडियो रिपोर्टसहित)

१४ साउन २०७९ काठमाडौं । विगतमा एकपछि अर्को समस्याको मार खेपिरहेका नेपाली उद्योगी र व्यवसायलाई सहज हुनेगरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा गरिएकोमा त्यो हुन सकेन । मौद्रिक नीतिका कारण बजारमा तरलता अभाव भई आर्थिक गतिविधि थप प्रभावित हुन्छ । यतिमात्र होइन सरकारले बजेटमार्फत लिएको आर्थिक वृद्धि र राजस्व संकलनको लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने अनुमान छ ।

मौद्रिक नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चाउने र महंगी बढाउने निजी क्षेत्रको ठहर छ । मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार १२ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ । अनिवार्य नगद अनुपातको सीमा पनि बढाइएको छ भने घरजग्गाको धितोमा कडाइ गरिएको छ। यसले तरलताको चाप बढ्दै जाने र त्यसको असर आर्थिक गतिविधिमा पर्ने ठहर निजी क्षेत्रको छ।

मुलुकको आर्थिक सूचकहरु सन्तोषजनक छैनन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति १५ प्रतिशतले घटेर ११ खर्ब ७६ कायम भएको छ । शोधनान्तर ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । मूल्यवृद्धि पनि ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यो अवस्थामा वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीति कसिलो आएकाले व्यवसायीहरुका लागि सहज देखिँदैन । कसिलो मौद्रिक नीति छोटो समयका लागि मात्रै रहने विश्वास निजी क्षेत्रले गरेको छ ।

अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट करिब ५० अर्ब ऋण दिने क्षमता कम हुने, बजारमा अझ तरलताको चाप पर्ने र ब्याजदर बढ्ने छ । मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चिितमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत बैंकदर १ दशमलव ५ प्रतिशत बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कामय गर्नुपर्ने बैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुसमसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले १२, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ। यी व्यवस्थाले तरलतामा चाप बढ्दै जाँदा आर्थिक गतिविधिहरु प्रभावित हुने र समग्रमा सरकारले राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रभावित हुने अनुमान छ ।

यति मात्र होइन सरकारले बजेटमार्फत लिएको मूल्यवृद्धि र राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि प्राप्त हुन असम्भव रहेको जानकार बताउँछन् । मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतको सीमामा राख्ने र १२ खर्ब भन्दा बढीको राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *