रुग्ण उद्योगलाई संचालनमा ल्याउने सरकारको तयारी, भनाइ र गराइमा छैन एकरुपता (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ साउन २०७९ काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत रुग्ण नौ वटा उद्योगलाई उपयुक्त ढाँचामा संचालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाइएको छ । सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक बोझले थलिँदै गएको सरकारले तयारीबिनै सस्तो लोकप्रियताका लागि भन्दा पनि लागत र प्रतिफललाई ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरयिण्ट एण्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यति मात्र होइन सार्वजनिक पदमा वहाल व्यक्तिहरुलाई हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित पोसाक अनिवार्य गरिने परिकल्पना बजेटमा समेटिएको छ । उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडूका अनुसार यी उद्योगहरु संचालनका लागि अहिले आवश्यक अध्ययन पनि भइरहेको छ। तर कुन मोडलमा संचालन गर्ने भन्ने घोषणा नगरिएकाले ति उद्योगहरु चलाउने सम्भावना निकै कम रहेको पूर्वउद्योगमन्त्री अनिल झाको तर्क छ ।

उसो त उद्योग मन्त्रालयमा अधिकांश मन्त्रीहरुको पदभार ग्रहणसँगै प्राथमितामा पर्ने एजेन्डा बन्द उद्योग संचालन र उद्योगमार्फत समृद्धि नै हो । तर कुनै पनि मन्त्रीको भनाइ र गराइमा एकरुपता छैन । नागरिकप्रतिको सामाजिक दायित्व वहन गर्न सरकारले स्थापना गरेका औँलामा गन्न सकिनेबाहेक धेरैजसो सरकारी संस्था निरन्तर घाटामा गइरेहका छन् । अहिले चलरिहेकामध्ये १९ वटा उद्योग तथा संस्थान घाटामा छन् । निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोडी सेवा छनोटको अवसर दिने लक्ष्यका साथ गरिएको सरकारी लगानी खेर गइरेहेको छ ।

सरकारले क्षणिक स्वार्थ र लोकप्रियताका लागि भन्दा पनि आवश्यकता, संचालन लागत र त्यसले दिने प्रतिफललाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरुको सुझाव छ ।

सरकारको प्राथमिकतामा उत्पादनमूलक उद्योग पर्न नसक्दा दिनप्रतिदिन व्यापार घाटा र बेरोजगारी बढेर गइरहेको छ। तर यो अवस्थामा सरकारले आफैले उद्योग चलाउने हो वा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने भन्नेबारे बहस जारी नै छ । यसैबीच पनि सरकारले बन्द उद्योगहरु संचालनका लागि वार्षिक बजेट छुट्याउँदै आएको छ ।