इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान ताकेता : अनियमितताको शंका (भिडियो रिपोर्टसहित)

२३ जेठ २०७९ काठमाडौं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे साउन १ गते देखि कारवाही गर्ने घोषणा पछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषय विवादमा तानिएको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रियामै अनियमितताको आशंका रहँदा विभागको पछिल्लो निर्णयपछि यो विषयले सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म तातिएको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने सरकारको उर्दी सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म आलोचित बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा डाक्टर रामेश कोइरालाले असन्तुष्टि जनाउँदै लेख्नुभएको छ–

(इम्बोस्ड नम्बरका लागि सवारी धनीको बायोमेट्रिक डाटा किन चाहिने हो ? त्यसले के हुन्छ ? अब घरजग्गा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा पनि बायोमेट्रिक डेटा अनिवार्य गर्ने हो ? अनि पंखा किन्दा नी ? मोमो खाँदा ? वर्षमा तीस दिन त तिरो, कर, खानेपानी यातायात घुम्दाघुम्दै बित्छ । दुख दिने नियमहरु ।

(इम्बोस्ड आजको आवश्यक्ता होइन । गरिन्न र जवर्जस्ती त झनै गरिन्न । अझ घोटाला भ्रष्टाचारी र आम नागरिकलाई दुःख दिने निर्णयलाई मुर्दावाद भन्दै अर्को विकल्प नआएसम्म जे छ त्यसैमा अडिग ।

अर्की ट्विटर प्रयोगकर्ता हिमा विष्टले असन्तुष्टि पोख्नुभएको छ । कोइराला र विष्ट त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । नागरिकहरुले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै आफ्नो सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा असहमति जनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा नागरिकहरुले असन्तुष्टि जनाइरहँदा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषय संसदमा समेत प्रवेश पाएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै सांसद गगन थापाले जनतालाई एक महिनाभित्र गर्ने भए गर नत्र कारबाही गर्छु भनेर धम्की दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै निर्णय पुनरावलोकन नगरिए जनताले अवज्ञा गर्नसक्ने भन्दै चेतावनी नै दिनुभयो ।

पास र नवीकरण भइसकेको सवारी लाइसेन्स वर्षदिन बित्दा पनि यातायात व्यवस्था विभागले वितरण गर्न सकेको छैन । यस्तो बेलामा साउन १ सम्ममा करिब २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गर्न कति सम्भव छ ? विभागसँग आफ्नै निर्णय लागू गराउने सामर्थ्यमा पनि स्वभाविक प्रश्न उठ्छ नै । उसो त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने योजनामा आर्थीक अनियमितताको स्वार्थ लुकेको आशंका पनि गरिएको छ ।

विश्व बैंकले भ्रष्टाचारमा दण्डित गरेको कम्पनी टाइगर आइटी बंगलादेश लिमिटेडलाई इम्बोस्ड प्लेट जडानको ठेक्का पर्नुले पनि यस्तो आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ । विभागको पछिल्लो निर्णय चौतर्फी आलोचित भइरहँदा इम्बोस्ड प्लेट कसरी लागू होला ? चासोका साथ हेरिएको छ ।