करको दर घटाएर दायरा बढाउन निजी क्षेत्रको सुझाव (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ वैशाख २०७९ काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । जेठ १५ मै बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण पनि मन्त्रालयले आगामी बजेटको विषयमा दिनहुँ छलफल र सुझाव संकलन गर्ने काम गरेको छ । व्यवसायीहरुले आगामी बजेटमा करको दर घटाएर दायर बढाउनुपर्ने मुख्य माग राखेका छन् ।

बजेट घोषणाको समय नजिकिँदै गर्दा अर्थमन्त्रालयले आगामी बजेट कस्तो बनाउने भनेर योजना र कार्यक्रम तय गरिरहेको छ । बजेटको तयारी भइरहँदा सरकारलाई स्रोतको व्यस्थापन कसरी गर्ने भन्ने टाउको दुखाई भइरहेको छ ।

व्यवसायी भने कोराना महामारीदेखि अहिले आर्थिक संकटले व्यवसायबाटै पलायन हुनु पर्ने अवस्था आएकोले बजेटमा करको दर घटाउनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन ।

भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर, पेट्रोलियम पदार्थदेखि औद्योगिक उत्पादनमा समेत करले जनताकै ढाड सेक्ने काम गरेको छ । ४५ प्रतिशत व्यवसायीहरु अझै पनि करको दायरा आउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ झन्झटिलो कर प्रणालीका कारणसमेत धेरै करको दायरमा समेटिन सकेका छैनन् ।

नेपालको कर प्रणाली संघीयता आएपछि झनै बिग्रिएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघका आ–आफ्नै कर नीति छन् । तीनै तहमा विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । तीनै तहमा गरेर दुई दर्जन कर तथा विभिन्न सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले कर नीति परिर्वतन गर्नु आवश्यक देखिएको अर्थविद् बताउँछन् ।

विभिन्न शीर्षकमा करको दर वृद्धिले कर छली गर्ने प्रवृति बढ्दो छ । राज्यले कर छल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि सबैले तिर्न सक्ने गरी दर निर्धारण गरी सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।