किन चाहियो म्यादी प्रहरी ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१४ चैत २०७८ काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सरकारले एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको छ । यति संख्या पनि कम हुने सुरक्षा निकायको भनाइ छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतका नियमित सुरक्षा निकाय हुँदाहुँदै किन म्यादी प्रहरी भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

तीन वटा सुरक्षा निकायमा १ लाख ८५ हजार सुरक्षाकर्मी रहेका छन । त्यसमध्ये नेपाली सेनामा झण्डै ९० हजार, सशस्त्र प्रहरीमा ५५ हजार र नेपाल प्रहरीमा ४० हजारको सख्यामा जनशक्ति रहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नियमित सुरक्षा निकायका जनशक्ति अपुग हुने भएपछि थप जनशक्तिका लागि सरकारले हालै एक लाखको संख्यामा म्यादी भर्नाको प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ ।

सरकारले भर्ना गर्न लागेको म्यादी प्रहरी पनि निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले मागेको संख्या भन्दा झण्डै २५ प्रतिशत कम भएको बताइको छ । यस्ले निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति अपुग भएको भन्दै निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएको छ । यस्ले सुरक्षा निकायको मनोबल खस्कन गइ निर्वाचन सुरक्षामै असर पर्न सक्ने पूर्व प्रहरी अधिकृत नै बताँउछन् ।

अर्को तर्फ एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा राज्यलाई थप व्ययभार थपिएको छ । चालिस दिनका लागि भर्ना हुने म्यादी प्रहरीको तलव सुविधाका लागि राज्यले झण्डै चार अर्ब खर्चिनु पर्नेछ ।

चार अर्ब खर्च गरेर म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नु भन्दा ब्यारेकमा बसेका नेपाली सेनाको जनशक्तिलाई निर्वाचनमा परिचालन गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । जानकारहरु भने नेपाली सेनालाई जनसहभागीता हुने मतदान जस्ता कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागी बनाउनु दीर्घकालीन हितमा नरहेको बताउँछन् ।

यसैपनि नेपाली सेना पनि मतदानस्थलको बाहिरी सुरक्षाको लागि बिगतमा पनि खटिने गरका छन् । निर्वाचनमा मतदान केन्द्र र स्थलको मुख्य सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो भने बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका जनशक्तिले सुरक्षा दिने गरेका छन् ।

मतदान गराउँदादेखि मतपेटिकाको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको रहेको सुरक्षाविज्ञहरु बताउँछन् । निर्वाचनमा पनि सुरक्षा निकायले आफ्ना ब्यारेक लगायतका युनिटहरुको सुरक्षा गर्दै अपराध अनुसन्धानको काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले सबै सुरक्षाकर्मीलाई निर्वाचनमै मात्रै केन्द्रित गरेर खटाउने अवस्था नरहेको सुरक्षाविज्ञको भनाइ छ । निर्वाचनको समयमा सुरक्षा चुनौति थप बढ्ने गरेको छ ।