सरकारको आधा वर्ष : यी कारणले बढ्दैछ आलोचना

काठमाडौं :  १०० दिने शासकीय सुधारको एजेन्डा र ‘डेलिभरी-बेस्ड’ मोडेलको घोषणा गरेर सुरुवातमा चर्चित बनेको सरकार पछिल्लो पटक भने विवाद र आलोचनाको घेरामा परेको छ । सुशासन र परिवर्तनको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा भने सरकार असन्तुलित, संसदीय मर्यादाविपरीत र जनजीविकाका समस्याप्रति असंवेदनशील बनेको आरोप लागिरहेको छ । यो सरकारले ६ महिनामा आलोचना व्यहोर्ने र विवादमा पर्ने केके काम गर्यो ?

स्थापित दलहरूप्रतिको वितृष्णा र तत्कालीन सरकारप्रतिको असन्तुष्टिपछि गत फागुन २१ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अकल्पनीय सफलता हासिल गरेको थियो । दुई कम, दुईतिहाइको बहुमतसहित वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना बित्दै गर्दा सरकार जनमुखी काम गर्नेभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता र विवादित काममै अल्झिएको आरोप लाग्न थालेको छ।

 उच्चपदस्थलाई पक्राउ गर्दै छाड्दै

सरकारले अपराध नियन्त्रण र भ्रष्टाचारविरुद्ध “शून्य सहनशीलता” को ठूलो प्रचार गर्‍यो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासम्मका उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि अनुसन्धानका नाममा नियन्त्रणमा लिने र ठोस कानुनी प्रक्रिया बिना नै छाड्ने शैली विवादको केन्द्रमा छ । यसले अनुसन्धान र न्याय प्रणालीको गम्भीरतालाई घटाएर सस्तो स्टन्ट र प्रतिशोधको राजनीतिमा ढालेको आरोप लागेको छ । नियन्त्रणमा लिने तर, प्रमाणसहित मुद्दा दर्ता गर्न नसक्ने रवैयाले सरकारको अपरिपक्वता छताछुल्ल पारेको छ ।

संसद्प्रति गैरजवाफदेही : ६ महिनासम्म प्रश्नोत्तरको अभाव

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद् र जनप्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर, ६ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद्‌मा सांसदहरूसँग गरिने प्रत्यक्ष ‘प्रश्नोत्तर कार्यक्रम’ एक पटक मात्रै गर्न सक्नुभयो । जनप्रतिनिधिहरूका प्रश्न र चासोबाट भाग्ने, संसद्‌लाई उपेक्षा गर्ने र केवल सामाजिक सञ्जाल वा एकतर्फी सम्बोधनबाट शासन चलाउन खोज्ने शैलीले संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक जवाफदेहितामा प्रश्न उठाएको छ ।

राष्ट्रिय सहमति जुटाउन असफल

देशले सामना गरेका विभिन्न प्राकृतिक विपद्, बाढी-पहिरो र संकटका समयमा प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन कुनै पहल गर्नु भएन । बरू रवि लामिछानेले त्यो भ्याकुम पुर्ने प्रयास गर्नुभयो । विपद्को यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री पछाडि मौन बस्ने र सत्तारूढ दलका सभापतिले मात्र दलीय बैठक तथा प्रशासनिक कमान्ड सम्हाल्ने दृश्य देखियो । राष्ट्रिय संकटमा मुलुकलाई मिलाएर लैजाने अभिभावकीय भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्री असफल बन्नुभयो ।

सरकार सञ्चालन केवल प्राविधिक विषय होइन, यो राजनीतिक सहकार्य र सहमति पनि हो । शाह सरकारले संसद्‌मा रहेका अन्य प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, आफ्नै दलसँग समेत आवश्यक समन्वय र संवाद गर्न अस्वीकार गर्‍यो । “हामी मात्रै ठीक, अरू सबै पुराना र गलत” भन्ने अहङ्कारपूर्ण दृष्टिकोणका कारण राष्ट्रिय महत्त्वका नीति, बजेट र कानुन निर्माणमा दलीय सहमति बन्न सकिरहेको छैन ।

जनजीविकामा बज्रपात : ग्यासको हाहाकार टार्न पूर्ण असफल

सुशासनको ठूलो नारा दिए पनि आम नागरिकको चुलोसँग जोडिएको ग्यास र अत्यावश्यकीय वस्तुको अभाव टार्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भयो । चाडपर्व र संकटको समयमा बजार नियन्त्रण गर्न नसक्दा सर्वसाधारण नागरिक उपभोग्य वस्तु र ग्यासका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्न बाध्य भए । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएको यो असफलताले सरकारको प्रशासनिक क्षमतामाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको नजरमा सरकारको छ महिना कस्तो रह्यो त ?

संसद्‌मै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति

प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको रहेछ भन्ने सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति संसद्‌कै रोष्ट्रममा उभिएर दिनुभयो । यसले यो सरकारको राष्ट्रियताप्रतिको सवालमा गम्भीर प्रश्न उठायो। अन्य राजनीतिक दलले यही विषयलाई लिएर संसद्‌मा पटकपटक प्रश्न उठाए पनि संसद्‌को रेकर्डबाट त्यो अभिव्यक्ति अहिलेसम्म हट्न सकेको छैन र प्रधानमन्त्रीले पनि सार्वजनिकरूपमा क्षमायाचना गर्नुभएको छैन ।

सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अपरिपक्व शैली

काठमाडौंका थापाथली, मनोहरा र गैरीगाउँका नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने निर्णय गर्दा ठोस पुनर्स्थापना र वैकल्पिक व्यवस्थापनको उचित खाका तयार पारिएन । अहिले पनि सयौँ सुकुम्वासीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । खोला किनारबाट विस्थापित भएका थुप्रै परिवार होल्डिङ सेन्टरमा छन् । अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न आवस्यक भए पनि विस्थापित नागरिकको पुनर्स्थापनमा भने बालेन सरकार उदासिन देखिएको छ ।

निर्णयमा हतारो र फिर्ता हुनुपर्ने बाध्यता

भारतसँगको सीमा नाकामा १०० रुपैयाँभन्दा माथिको व्यक्तिगत सामान ल्याउँदा पनि कडा कर लगाउने निर्णय गरियो। यसले सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा र सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनायो । व्यावहारिक तयारी र अध्ययनबिना ल्याइएका कारण पछि जनआक्रोश बढेपछि यसमा लचिलो हुनुपरेको थियो । यस्तै बजेटमार्फत निजी क्षेत्रका विद्यालय, कलेज तथा निजी अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरियो । जनदबाब र संसद्‌भित्रैबाट विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो ३ प्रतिशत कर हालका लागि लागू नगर्ने र फिर्ता लिने घोषणा गर्नुभयो ।

सरकारले बजेट तथा नयाँ आर्थिक नीतिमार्फत विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने घोषणा गर्यो । चर्को विरोधपछि सरकारले विद्युत् महसुलमा लगाउने भनिएको अतिरिक्त भ्याटको निर्णय फिर्ता लियो र पुरानै दरलाई निरन्तरता दिने घोषणा गर्‍यो।

यस्ता अनेकौँ विवादित कामका कारण जुन राप, ताप र आशासहित यो सरकार गठन भएको थियो त्यो ६ महिनामा सेलाएको छ ।