सरकार पार्टी सम्बन्ध – प्रधानमन्त्रीको एकलकाँटे शैली

काठमाडौं : सुशासन र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको नारासहित जनसमर्थन पाएको रास्वपाभित्र अहिले भने सरकार सञ्चालन, नीतिगत समन्वय र दलीय अनुशासनलाई लिएर मतभेद देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सभापति रवि लामिछानेबीच समन्वय भइरहेको बताइए पनि भित्रभित्रै शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ । सरकार गठनको ६ महिनामा आफ्नै पार्टीसँगको दूरी बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री शाहलाई आफ्नै दलको विश्वास जित्ने चुनौती देखिएको छ ।

निर्वाचनलगत्तै रास्वपाले आफ्ना सांसदहरूका लागि ललितपुरको होटल टुलपिमा दुईदिने आवासीय प्रशिक्षण राखेको थियो । तर, तत्कालीन समयका प्रस्तावित र हालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह उक्त प्रशिक्षणमा सहभागी हुनुभएन। त्यसपछि भएका धेरै प्रशिक्षण, भेला, पार्टी बैठक तथा दलका बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह अनुपस्थित रहनुभयो। सरकार गठन भएयता पनि पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पार्टीका आन्तरिक संरचना, प्रशिक्षण तथा नियमित बैठकबाट पूर्णतः अलग देखिनुहुन्छ।

संगठन निर्माण र कार्यकर्ता पंक्तिलाई राजनीतिक दिशानिर्देश गर्ने जिम्मा सभापति लामिछानेको काँधमा मात्र सीमित छ। पार्टीका नीतिगत छलफल तथा रणनीतिक योजना बनाउने थलोमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले रास्वपाभित्र “पार्टी एकातिर, सरकार अर्कैतिर” को स्थिति पैदा गरेको छ। पार्टीका बैठकमा मात्र होइन, संसदीय दलका बैठकमा समेत शाहको उपस्थिति हुँदैन । तर, प्रधानमन्त्री शाह नै दलका नेता हुनुहुन्छ।

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नै शासकीय शैलीअनुसार एकलकाँटे निर्णय अघि बढाउँदा पार्टी नेतृत्वसँग आवश्यक परामर्श गर्ने प्रवृत्ति देखिँदैन । मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयहरू, नियुक्ति र बजेट/नीतिगत प्राथमिकता तय गर्दा पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलसँग समन्वय नहुँदा रास्वपाका सांसद र नेताहरू नै सरकारका कदमबाट बेखबर हुने गरेका छन् । दलको सिद्धान्त र चुनावी घोषणापत्रभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत निर्णय लाद्ने गरेको गुनासो पार्टीभित्र बढ्दै गएको छ । संसद्मा रास्वपाका सांसद सरकारविरुद्ध उत्रिने गरेका छन् ।

कतिपय सांसद भने सरकारको कार्यशैलीको बचाउमा देखिन्छन् । उनीहरू सरकार पार्टीबीच समन्वय भइरहेको दाबी गर्छन् । बाहिर जे भनिए पनि मन्त्री र संसदीय दलका पदाधिकारीबीच नै सार्वजनिक रूपमा आरोप-प्रत्यारोप चल्न थालेको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालबीच हालै चलेको वाक युद्ध यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो ।

सरकारको कार्यशैली र मन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि आफ्नै पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सांसदहरूले प्रश्न उठाउने र मन्त्रीले पार्टी पङ्क्तिलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले रास्वपाभित्र संस्थागत अनुशासनको धज्जी उडाएको छ। राष्ट्रिय सहमति जुटाउने र संवादको पहल गर्ने रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गर्दै आउनुभएको छ । तर, सर्वदलीय बैठकमा उहाँले गर्नुभएका प्रतिबद्धता वा दिएका रचनात्मक सुझाब कार्यान्वयन गर्ने अधिकार भने उहाँसँग छैन ।

रास्वपाभित्र अहिले अनौठो राजनीतिक विरोधाभास पैदा भएको छ। एकातिर चुनाव जिताएर ल्याएका लोकप्रिय प्रधानमन्त्री शाहलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउन वा दबाब दिन सक्ने स्थितिमा पार्टी छैन। अर्कातिर, सरकारले गर्ने विवादित निर्णय, संसद्‌प्रतिको गैरजवाफदेहिता र जनजीविकामा देखिएका समस्याको अपजस भने पार्टी र सभापतिकै टाउकामा थुप्रिने गरेको छ । अलोकप्रियताको भागीदार पार्टी हुनुपर्ने तर सरकार सञ्चालनमा भूमिका नहुने यो विरोधाभासले रास्वपाको भावी राजनीतिक यात्रालाई थप संकटतर्फ धकेल्ने निश्चित छ।