रवि लामिछाने – के हुन्छ सांसद पद ?

काठमाडौं : रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै उनको सांसद र पार्टी सभापति पद के हुन्छ ? भन्ने जिज्ञासा बढेको छ । यसअघि नागरिकता प्रकरणमा दोषी पाइएपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै उनको सांसद पद, पार्टी सभापति पद र उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी खोसिएको थियो । के हुन्छ अब लामिछानेको सांसद र पार्टी सभापति पद ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८७ मा संघीय संसदको सदस्य हुन आवश्यक योग्यताबारे उल्लेख छ । जसले सांसद हुनका लागि वा कुनै आरोप लागेमा सांसद पद रहने वा नरहने भन्नेबारेका जिज्ञासा मेटाउँछ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका रवि लामिछाने बहालवाला सांसद हुन् भने पार्टी सभापति पनि ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार अभियोग लागेका कारण मात्रै भने उनको पद जाँदैन । संविधानको धारा ८७ मा योग्यता पुगेको कुनै पनि सांसद संघीय कानून अनुसार अयोग्य नभएसम्म पदमा बहाल हुने व्यवस्था छ ।

धारा ८७ को उपधारा १ (ग) ले भनेको छ, ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको’ र (घ) ले भनेको छ, ‘कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको’ । मुल चासोमा रहेका यी व्यवस्थाहरु अनुसार दोषी प्रमाणित भएपछि मात्रै सांसद पद खारेज हुन सक्छ ।

यस्तै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका कसुरदारहरु सांसद हुन अयोग्य हुन्छन्, तर उनीहरु माथिको अभियोग अदालतबाट ठहर भएको हुनुपर्छ । रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर भएको अवस्था मात्र हो । उनको मुद्दामा फैसला भई दोषी ठहर भएमा मात्र पद खारेज हुन्छ ।

लामिछानेको सांसद पद खारेज नभए पनि उनी निलम्बनको अवस्थामा छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ मा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएर थुनामा रहेमा सांसद निलम्बित हुने व्यवस्था छ ।
पक्राउ परेको सांसदको हकमा नियम २४८ को व्यवस्था आकर्षित हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । उक्त नियमावलीको व्यवस्था हेर्दा लामिछानेको अहिलेको अवस्था निलम्बन सरह देखिन्छ । तर थुनामा बस्नुपर्ने नभएमा वा थुनामुक्त भएमा निलम्बन फुकुवा हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

यस्तै लामिछानेको पार्टी सभापति पद पनि यथावत नै छ । आफू पक्राउ परेपछि पनि लामिछानेले सभापति पद छोडेका छैनन् भने पार्टीले सभापति पदबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले पार्टी सभापतिको योग्यताबारे दलकै विधान बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै दलको सदस्यको योग्यता सम्बन्धमा उक्त ऐनले दोषी प्रमाणित भएमा मात्र अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १४ को उपदफा २ (ख) अनुसार भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्ति योग्य हुनेछ । अर्थात् यी मुद्दाहरुमा दोषी प्रमाणित भएमा भने दलको सदस्यता खारेज हुनेछ ।