प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यकर्ता पोषण !

काठमाडौं : वार्षिक करिब ७ लाख नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । स्वदेशमै रोजगारी नपाएपछि विदेशीनु बाध्यता नै हो । तर सरकारका लागि भने यही बेरोजगारीलाई देखाएर कार्यकर्ता पोस्ने गतिलो माध्यम बनेको छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।
यो कार्यक्रमको नाममा राज्य कोषको करिब आधा खर्ब बजेट बालुवामा पानी हाले सरह सकाइएको छ। यो कार्यक्रमलाई लिएर सरकारको निकै आलोचना हुन थालेपछि अपजसबाट उम्कन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नाम फेरेर कार्यकर्ता पोस्ने बहानामा हुनुहुन्छ ।
कुन वर्ष कति खर्च ?

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ : ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ : ५ अर्ब एक करोड रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ :११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ : १२ अर्ब रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० : ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ : ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ : ६ अर्ब रुपैयाँ

यो दृष्य हो २०७५ फागुन २ गतेको । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरुवात गरेको दिन । तर गत असारसम्म यो कार्यक्रमको नाममा राज्य कोषको ४४ अर्ब ७१ करोड खर्च भइसकेको छ । यो वर्षका ६ अर्ब खर्च गरिदै छ । तर करिब आधा खर्ब बजेटको उपलब्धी नाली सफा गर्ने, झार उखाल्ने, बादर लखेट्ने नाममा कार्यकर्ता पोस्ने मात्र हो ।

करिब ६ वर्षपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपजसबाट उम्कन यो कार्यक्रमको नाम नै हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ । रोजगारीको आवश्यकता भएको वर्गले लाभै नपाउने यो कार्यक्रमको नाम मात्रै फेर्ने भन्दा पनि खारेज नै गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
पहिलो वर्ष नै आलोचित कार्यक्रमका लागि तत्कालीन सरकारले अर्को वर्ष २०७६–०७७ मा बजेट बढाएर ५ अर्ब १ करोड पुर्याने । यतिसम्म की २०७८–०७९ मा त यो कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब सम्म खर्च गरियो । काम उही, झार टिप्ने र नाली सफा गर्ने । जबकी यी कामका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आवश्यकता नै पर्दैन । नाला सफा गर्ने र झार टिप्नका लागि पहिलदेखि नै राज्यको अलगै निकाय छ। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली कसैको कुरा सुनेन । किन की कार्यकर्ता पोस्ने गतिलो माध्यम यो
कार्यक्रम बनेको थियो ।

यो बीचमा एमाले बाहेक कांग्रेस र माओवादीले पनि सत्ताको बागडोर सम्हाले । तर कसैले पनि औचित्यहिन यो कार्यक्र खारज गर्ने साहस देखाएनन । किन की सत्तामा पुगेपछि कार्यकर्ता र आफ्न्तलाई ढुकुटीको रकम बाड्ने मामिलामा कुनै पनि दल कम छैनन ।
माओवादी र कांग्रेस सत्तामा पुगेका बेला एमालेले जसरी नै यो कार्यक्रमको बजेट कार्यकर्तालाई बाढेर सके । यो वर्षको समेत बजेट जोड्दा ऋण काडेरै भएपनि ५० अर्ब ७१ करोड प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा स्वाह पार्ने काम भइरहेको छ । अब यसको नाम मात्रै फेर्ने भन्दा पनि कार्यक्रम नै खारेजको विकल्प छैन ।