सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काबाट ठगिएको स्काउट

काठमाडौं : उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल स्काउटको जग्गा प्रयोग गरे वापतको भाडा रकम तिर्न आनकानी गर्दै आउनु भएको छ । मन्त्री खड्काबाट भाड असुलीका लागि स्काउटले न्यायालयदेखि राज्यका सबै निकाय पुकारीसकेको छ । तर भाडा उठाउन सकेको छैन । मन्त्री खड्का भने तिर्नुपर्ने भाड नतिरेर छुट गराराउने चलखेलमा लाग्नुभएको छ ।

महिनाकै लाखौं भाडा उठ्ने काठमाडौंको लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको यो भवनमा सटर लागेको झण्डै एक वर्ष भइसकेको छ । स्काउटको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै यही हो । तर मुख्य भागमै सटर लागेपछि स्काउटले त्यो आम्दानी गुमाएको छ ।

यसको जिम्मेवार व्यक्ति भने नेपाल सरकारका मन्त्रीसमेत रहेका दीपक खड्का हुनुहुन्छ । उहाँको कम्पनी खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रा.लीले गत वैशाखसम्म यी दुई व्यवसायिक भवनसहित पछाडिको खाली जग्गा भाडामा लिएर प्रयोग गरिरहेको थियो । त्यसवापत उसले तिर्न बांकी रकम ५ करोड ६९ लाख २७ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ थियो । स्काउट र मन्त्री खड्काको कम्पनीका बीचमा भाडा विवाद भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यहाँ तालाबन्दी गरिदियो । जसका कारण एकातिर प्रशासनको ताला छ र अर्कोतिर भाडा विवाद कायम छ ।

स्काउटले भाडा रकम दिलाइ दिन राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै न्यायालय र वडा कार्यालय समेतलाई गुहारी सकेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत निवेदन दिएको छ । तर नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट समितिको सभापति रहेका रामहरि खतिवडाले लामो समयदेखि स्काउटले दिएको निवेदन गुपचुप राखिदिनु भयो । खतिवडाले समितिमा छलफल समेत चलाउनु भएन । अहिले मन्त्री खड्काको भाडा उठाउन दिएको निवेदन समितिमा लुकाइएको सार्वजनिक भएपछि बल्ल खतिवडाले छलफल प्रारम्भ गर्नुभएको छ ।

खड्काको कम्पनीलाई भाडा छुट गराउन शक्ति केन्द्रहरु नै लागिपरेका छन्। कतिसम्म भने भाडा लिनुपर्ने स्काउटै प्रमुख खेलकुद तथा युवा मन्त्री तेजुलाल चौधरी र स्काउटका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रंजित नै खड्काको कम्पनीलाई भाडा छुट दिलाउनका लागि चलखेलमा लागेको आरोप छ । प्रमुख आयुक्त रञ्जित कानुन अनुसार भाडा छुट हुने बताउनुहुन्छ ।

मन्त्री खड्काको कम्पनीले २०६५ सालदेखि स्काउण्टका दुई व्यवसायिक भवनसहित ३ रोपनी जग्गा भाडामा लिएकोमा पछि विभिन्न बाहनामा थप ७ रोपनी जग्गा पनि हडपेर पार्किङ लगायतका कामका लागि प्रयोग गर्दै आएको थियो । कम्पनीले माइ च्वाइस रेस्टुरेष्टका साथै पार्टी प्यालेस पनि सञ्चालन गर्दै आएको थियो । त्यस्तै दुई व्यवसायिक भवनमा रहेका सटर भने अन्य नीजि व्यवसायिक कम्पनीहरुलाई उसले पनि भाडामा दिइएको थियो । त्यस्तै सम्झौता अनुसार १० वर्ष सम्म सञ्चालन गर्नु पर्नेमा फर्जि कागजात तयार पारेर थप पाँच वर्ष बढी समयसम्म ओगटेर बसेको समेत मन्त्री खड्का विरुद्ध आरोप छ । भाडाको जिल्ला अदालत काठमाडौं हुँदै उच्च अदालत पाटन सम्म पनि पुगेको थियो ।