खर्च कटौती नारामात्रै, बजेट घाटा खर्बको बाटोमा (भिडियो रिपोर्टसहित)
१५ कात्तिक २०८० काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न सरकारले बजेट मार्फत् २० वटा संस्थान तथा समिति खारेज गर्ने एवम् एकआपसमा गाभ्ने घोषणा गरेको थियो । तर आर्थिक वर्षको साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि अर्थमन्त्रालयले घोषणा कार्यान्वयनमा कुनै चासो देखाएको छैन ।
कार्यालयहरु निर्वाध चलिरहेका छन् भने कतै कर्मचारीको आन्दोलन त कतै राजनीतिक र व्यवसायी दबाव सामू अर्थमन्त्री निरिह बन्नु भएको छ ।
यो जेठ १५ गते बजेट भाषणा गर्दा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चालू खर्च घटाउने भन्दै खारेजीको सूचीमा समावेश गरेको संस्थान एवम् कार्यालयहरुको फेहरिस्त हो । आर्थिक वर्ष सुरु भएको १०५ दिन बितिसकेको छ । तर अहिलेसम्म न त खारेज हुनुपर्ने निकाय खारेज भएका छन्, न एक अर्कामा गाभिएर पुनर्संरचना नै भएका छन् ।
बरु जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र दूग्ध विकास बोर्डलाई खारेज नहुने सूचीमा राखिसकेका छन् । पहिलो तीन महिनामा कार्ययोजना बनाउने बताइए पनि त्यसको काम अझै थालिएको छैन । अर्थमन्त्री महतलाई बिदेश सयर गरेरै फूर्सद छैन भने अर्थका अरु अधिकारीहरु यसबारे अनविज्ञता प्रकट गर्छन् । यसले सरकारले हचुवाको भरमा चर्चाका लागि मात्रै सूची बनाइएको त होइन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।
यो बीचमा खारेजीको सूचीमा परेका केही कार्यालयका कर्मचारीले आन्दोलन त कतै राजनीतिक र व्यवसायी दबाव बढाइरहेका छन् । यो दबाव झेलेर बाँकी १८ वटा कार्यालय बन्द गराउने साहस अर्थमन्त्री महतसँग देखिदैन ।
चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च २५ अर्ब बढी छ । अहिलेकै अनुपातमा राजस्व संकलन हुने यो भने यो वर्ष सरकारको बजेट १ खर्बले घाटामा जाने अनुमान छ । यो खाडल पुर्न पनि अनावश्यक र दोहोरापना भएका कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने दायित्व सरकारलाई छ ।
उसो त डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोनक आयोगले ५ वर्षअघि नै खारेज गर्नुपर्ने र गाभ्नुपर्ने कार्यालयहरुको सिफारिश गरेर सरकारलाई खर्च कटौती गर्न सहज बाटो देखाइदिएको पनि छ । तर मन्त्री महतको अपरिपक्कताले खर्च कटौती केबल सरकारको देखाउने दाँत मात्रै बनेको छ ।
प्रतिक्रिया