आर्थिक मन्दीलाई स्वीकार गर्दै कोर्ष करेक्सनको बाटोमा राष्ट्र बैंक (भिडियो रिपोर्टसहित)

१९ असोज २०८० काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक मन्दीलाई स्वीकार गर्दै कोर्ष करेक्सनको बाटो समाएको छ ।

कोभिड १९ को समयमा खुकुलो तर त्यसपछि कसिलो नीति लिएको भन्दै आलोचित बनेको नेपाल राष्ट्र बैंक खुकुलो नीति लिने संकेत गरेसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गर्न थालिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन
घरजग्गा धितोमा प्रवाह गरिने व्यक्तिगत कर्जामा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत कायम
असल कर्जामा राख्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएर १ .२५ प्रतिशत
कर्जाको पुनसंरचना र पुनर्तालिकीकरण पुस मसान्तसम्म गर्न पाइने
एकै किसिमको कर्जामा ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दु नाघ्न नहुने
प्राथमिकताका क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था २०८४ असार मसान्तसम्म पुग्यो
अटो क्षेत्रमा २५ लाखभन्दा बढीको कर्जामा जोखिमभार १२५ प्रतिशत मात्रै

लामो समयदेखि घरजग्गा र शेयर बजार क्षेत्रमा अनुदार देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले राहत दिने नीति लिएको छ । पछिल्लो समय संकुचित मागका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेका बेला राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको हो ।

शेयर कर्जाको १२ करोडको सिमाले बजार बढ्न सकेको भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटरै १२ करोडको म्याप हटाउन दबाव बढाएका थिए । जस अनुसार एकल ग्राहक सीमा १५ र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि २० करोडको सीमा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय लिएको नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बाह्य अर्थतन्त्र सुधार गर्ने बाहनामा गभर्नर अधिकारी माथि मन्दीमा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नदिएको आरोप सरकार र निजी क्षेत्रको थियो । गभर्नर अधिकारीले निर्देशिका जारी गरेर त्यो अपजसको भारी बिसाउने प्रयास गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि निजी क्षेत्रले नै गभर्नर अधिकारीको कसिलो नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । स्वयं प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नै अर्थतन्त्र सुधारका लागि गभर्नर बाधक बनेको आरोप सार्वजनिक मञ्चहरुबाटै लगाउँदै आएका थिए । तर ब्याजदर नघट्दासम्म बजारमा पैसा जाने र आर्थिक कृयाकलाप बढ्ने अवस्था रहदैन । त्यसैले अहिलेको नीतिले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिदिन खासै योगदान गर्ने देखिदैन । तर चलायमानताको ढोका भने खुल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।