सरकार ऋण उठाउने अभियानमा (भिडियो रिपोर्टसहित)

१९ साउन २०८० काठमाडौं । यो पटक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन थाल्यो । साढे २ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले असोज मसान्तसम्म ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने गरी कार्यतालिका बनाएको छ ।

साउनमा मात्रै २२ अर्ब ऋण उठाउँदै छ । यो कुल ऋणको २२ प्रतिशत हो । करिब ६ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारले चाँडै ऋण उठाएकाले यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास गरिए पनि निजी क्षेत्र भने सन्तुष्ट छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बजेटका लागि सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएर स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये पहिलो त्रैमास अर्थात् असोजसम्म ५५ अर्ब र दोस्रो त्रैमास पुससम्म ५५ अर्ब गरी ६ महिनामा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका छ । साउन महिनामै ट्रेजरी बिल मार्फत् २ अर्ब र विकास ऋणपत्र मार्फत् २० अर्ब गरि कुल २२ अर्ब ऋण उठाउँदै छ।

सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले साउन १८ मै १० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र जारी गरिसकेको छ। तेस्रो र चौथो त्रैमासमा क्रमशः ५३ अर्ब र ७७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएर उठाइने छ । संसदबाट बजेट पास भएलगत्तै सरकारका लागि ऋण उठाउने बाटो खुल्छ । तर सामान्यतया अघिल्ला वर्षहरुमा असोज–कात्तिकबाट मात्रै ऋण उठाउने गरिन्थ्यो । यो पटक भने सरकारले हतार गरेको आरोप लागे पनि सुरुमै ऋण लिएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज हुने विश्वास छ ।

पछिल्लो समय सरकारको दायित्व बढिरहेकाले ब्याज सस्तो भएको मौका छोपेर छिटै आन्तरिक ऋण उठाउने रणनीति बनाएको देखिन्छ । दायित्व बढ्दै जाने, राजस्व र बाह्य ऋण तथा सहायता लक्ष्य अनुसार नहुने हो भने सरकारले २ खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउने र बजारमा तरलता अभावको समस्या निम्तने हो की भन्ने आंशका पैदा भएको छ ।

उसो त नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्ष निजी क्षेत्रमा ५ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा प्रवाहको लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य थोरै भएको र त्यसले निजी क्षेत्रको कर्जाको माग नधान्ने भन्दै निजी क्षेत्र असन्तुष्ट छ ।

यो वर्षको १८ दिनको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारी खाता नाफामै छ। बिहीबारसम्म सरकारले २४ अर्ब आम्दानी गरेको छ भने १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो अवस्थामा सस्तो ब्याजरमा पैसा पाइयो भनेर ऋण लिँदा सरकारमाथि नै अर्को दायित्व बढ्ने देखिन्छ ।