ब्याजदर कम गर्न दबाब दिने गरी राष्ट्र बैंकले घटायो नीतिगत दर, घरजग्गा कारोबारमा पुरानै नीति (भिडियो रिपोर्टसहित)

७ साउन २०८० काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीतिगत व्यवस्था गर्ने संकेतसहित चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।

नीतिगत दर शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले घटाएको राष्ट्र बैंकले शेयर र घरजग्गाको ऋणको जोखिम भार घटाउने संकेत गरेको छ। तर निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको लक्ष्य घटाएको र ब्याजदर घटाउने नीति नलिएकोमा निजी क्षेत्र पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् नीतिगत दर घटाउने घोषणा गरेको छ । हाल ७ प्रतिशत रहेको नीतिगत दर घटाउँदै राष्ट्र बैंकले ६ दशमलव ५ प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा सिलिङ रेट स्थायी तरलता सुविधा ९एसएलएफ दर० भने परिवर्तन गरेको छैन । तर, फ्लोर रेट ९निक्षेप संकलन दर० ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

सेयर धितो कर्जा, घरजग्गा र हायर पर्चेज कर्जाको विद्यमान जोखिमभारको व्यवस्था परिमार्जन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यो क्षेत्रमा १५० प्रतिशतसम्मको जोमिख भार छ । यस्तै निजी क्षेत्रमा जाने १२ दशमलव ६ प्रतिशतको लक्ष्यबाट थप घटाएर ११ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारेको छ। बैंकले चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा पुनरावलोकन गर्ने पनि घोषणा गरेको छ।

कर्जाको ब्याजदर महंगो भएर आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल भएको भन्दै ब्याजदर घटाउने र अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीतिको माग गरिरहेका निजी क्षेत्र भने यसबाट खासै उत्साहित छैनन् । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको लक्ष्य घटाएकोमा निजी क्षेत्र असन्तुष्ट छ ।

राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीहरुको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी गर्ने कुरा गरेको छ। एकल ग्राहक कर्जा सुविधा सम्बन्धि ब्यवस्थामा परिमार्जन गरी कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने पनि भनेको छ। यसबाहेक साना तथा मझौला उल्पादनशील व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुरा पनि मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। सरकार वा निजी क्षेत्रले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन निकै दबाव बढाए पनि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई अस्विकार गरेर अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिँदै बाह्य क्षेत्र सुधार गर्ने र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने आफ्नो एजेण्डा छाडेको देखिदैन ।

पछिल्ला दिनहरुमा मौद्रिक नीतिप्रति बजार र सरकारको अपेक्षा निकै बढेर गएको थियो। त्यसलाई राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम के कति हो र सरकार तथा बजारको अपेक्षा कति मात्र पुरा गर्न सकिन्छ भनेर बोलेको छ ।