भारतीय निर्यात नीति कालोबजारीको जोखिम (भिडियो रिपोर्टसहित)

५ साउन २०८० काठमाडौं । भारतले बासमती बाहेकको चामलमा निकासीमा प्रतिवन्ध लगाएसँगै नेपालमा चामल महंगिने भएको छ ।

नेपालबाट गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म वार्षिक चामल खरिदमा २९ अर्ब ४० करोड र धान खरिदमा १५ अर्ब तीन करोडसहित कुल ४४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विदेशिएको थियो । त्यसमध्ये अधिकांश धान र चामल भारतबाटै आयात भएको तथ्यांक छ । अब भारतले बासमतीबाहेकको चामल निर्यात रोकेसँगै नेपालमा मूल्य आकाशिने चिन्ता बढेको छ ।

नेपालको माग धान्न वार्षिक ६ लाख मेट्रिक टन हाराहारी चामल विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । वार्षिक ५५ लाख मेट्रिक टन हाराहारी धान उत्पादन हुँदा दर्जनभन्दा बढी देशबाट धान, चामल आयात गरिन्छ । आयात हुनेमध्ये ९९ प्रतिशत भारतबाटै आउने तथ्यांक छ । अब भारतको नयाँ नीतिले नेपाली बजारमा चामलको कालोबजारी र मूल्य वृद्धि हुने जोखिम बढेको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा नेपालमा २ लाख ८ हजार ९१८ मेट्रिक टन चामल र ५ लाख ४ हजार ८९८ मेट्रिक टन धान आयात भएको छ । उक्त अवधिमा खैरो चामल ३ दशमलव ८ मेट्रिक टन र बाँकी चम्किलो चामल आयात भएको छ ।

जसमध्ये भारतबाट मात्रै २ लाख ६ हजार ५६४ मेट्रिक टन चम्किलो चामल आयात भएको छ । नेपालमा चीन, भुटान, जापान, इन्डोनेशिया, भियतनाम, क्यानडा, अमेरिका, ओमन, थाइल्यान्डबाट पनि धान, चामल आयात हुने गरेको छ तर नगन्य मात्रामा । दूरीका हिसाबले भारतबाट आयात हुने चामल अन्यत्रको तुलनामा सस्तो हुने गरेको छ । अब निकासी भारतबाहेकका देशबाट आयात गर्नुपर्दा थप महंगो हुने र त्यसको असर सिधै उपभोक्तामा पर्ने भएको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाल आयात भएको धान चामलको मूल्य हेरौं
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा ३२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ३३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ५० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा ४४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ

धान चामल निकासीका लागि भारतले चार वटा सर्त राखेको छ । जसमा सिपिङ बिल फाइल भइसकेको र ढुवानी गर्ने पानीजहाज भारतीय बन्दरगाहमा आइसकेको र सूचना जारी हुनुअघि नै पालोको नम्बर पाइसकेको हकमा निकासी गर्न पाइने छ । सूचना जारी हुनुभन्दा अगाडि ग्राहकलाई खेप हस्तान्तरण भइसकेको पनि निर्यात हुनेछ । सम्बद्ध देशका सरकारले खाद्य सुरक्षा आवश्यकताको जानकारी दिए पनि निर्यात हुनेछ ।

गत वर्ष गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतले नेपाल सरकारको अनुरोधमा कोटा तोकेर निकासी गर्ने अनुमति दिएको थियो । भारतमा पछिल्ला महिनाहरूमा खाद्यान्नको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र प्रतिकूल मौसमका कारण कैयौं राज्यको धान र दालखेती जोखिममा रहेको भन्दै निर्यात रोकिएको हो । भारतले निर्यात रोक्दा आत्तिनुपर्ने हाम्रो अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि नेपाल सरकारले सोच्ने कि ?