सरकारको अलमल खेलकुदमा असर (भिडियो रिपोर्टसहित)

५ साउन २०८० कास्की । देश संघीयतामा आएको लामो समयसम्म पनि खेलकुद क्षेत्र पुरानै संरचनामा चलिरहेको छ । खेलकुद विकास ऐन जारी भइसके पनि कार्यान्वयन गराउन सरकार उदासिन छ ।

जसका कारण अहिले खारेज भइसक्नुपर्ने क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । एउटै क्षेत्रमा दुई निकायले समानान्तर काम गरिरहँदा कर्मचारीमा अन्योलता छ भने गण्डकीको खेलकुदमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ ।

पोखरा रंगशाला गण्डकी प्रदेशको खेलकुदको केन्द्र हो । यही रंगशालामा राज्य पुनरसंरचना पहिलेको क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको कार्यालय छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकार अन्तरगतको प्रदेश खेलकुद परिषद् पनि यही रंगशालामा छ ।

खारेज भइसक्नुपर्ने क्षेत्रीय कार्यालय अहिले पनि जिवितै छ । पोखरा रंगशालाको संरक्षण र रेशदेख गर्ने जिम्मा यही कार्यालयमाथि छ । क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति र गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद् दुबै एउटै प्रकृतिका सरकारी निकाय हुन् । दुबै निकायले खेलकुद सञ्चालन, संवद्र्धन, संरक्षण गर्ने काम गर्छन् । यी सबै कार्यालय समानान्तर गतिविधिमा छन् ।

संघीय सरकारले २०७७ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । ऐनमा क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति नरहने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार केन्द्रमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् हुने, प्रदेशमा प्रदेश खेलकुद परिषद् वा बोर्ड रहने र प्रदेश सरकारले जिल्ला तहमा जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रदेशले पनि खेलकुद विकास ऐन बनाएर लागू गरिसकेको छ । तर, क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिलाई समायोजन गर्न नसक्दा अहिले पनि यो समिति अस्तित्वमै छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनमा एक वर्षभित्र सरकारले एक पटकका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खेलकुद संरचनामा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, ऐन प्रारम्भ भएको ३ वर्षसम्म पनि समायोजन गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को गत जेठ ७ गते बसेको बैठकले एक तह बढुवा गरेर कर्मचारीलाई समायोजनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । तर, यो हुन सकेको छैन ।

क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिमा पाँच जना र एघार जिल्लाका खेलकुद विकास समितिमा २० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कर्मचारीलाई काजमा प्रदेश खेलकुद परिषद्मा पठाइएको छ ।

समायोजन नहुँदा कर्मचारीमा पनि कसको मातहतमा काम गर्ने भन्नेमा अन्योल छ । एउटै क्षेत्रमा दुईवटा निकायले समानान्तर काम गरिरहँदा खेलकुद विकासमा अन्योलता उत्पन्न हुने देखिएकाले यथासक्य छिटो खेलकुदलाई प्रादेशीक संरचनामा ढाल्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।