जीवनरामको रवैया- विधिको उपहास
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश लत्याउँदै जीवनराम श्रेष्ठ लगातार तेस्रो कार्यकालको लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीको अध्यक्षमा निर्वाचित भए । यसअघि, उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेश बेवास्ता गर्दै साधारणसभा मार्फत् विधान संशोधन गरेर अध्यक्ष बन्ने बाटो खोलेका थिए । एनओसीमा अध्यक्ष श्रेष्ठको यो रबैया नेपाली खेलकुदमा पदका लागि कतिसम्मको राजनीति हुन्छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक समेत रहेका जीवनराम श्रेष्ठ सम्भवत नेपाली खेलकुदमा लामो समयसम्म पदमा आसिन व्यक्ति हुन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपमा २ पटक सदस्य सचिव, नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीमा २ पटक महासचिव र अध्यक्ष भइसकेका छन् । २ दशकदेखि नेपाली खेलकुदको नेतृत्वमा रहेर शक्ति भोग गरेका श्रेष्ठमा अझै पनि पद लोलुपता सकिएको छैन । त्यसैले उनले आफैले बनाएको विधान र नियम मिचेर तेस्रो पटक एनओसीको अध्यक्ष बने ।
१ वर्षअघि नै उनको दोस्रो कार्यकाल सकिएको थियो । तर, पेरिस ओलम्पिकलाई कारण देखाएर तत्काल निर्वाचन सम्भव नभएको भन्दै उनले आफ्नो पदावधि १ वर्ष थप गरेका थिए । काम चलाउको हैसियतमा पुगेको कार्यसमितिबाट भएको विधान संशोधनको निर्णय नै अवैधानिक भएको अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघका अध्यक्ष बृजेन्द्रबहादुर हमालको दाबी छ ।
महत्वाकांक्षाले मानिसलाई कतिसम्म अव्यवसायिक बनाउँछ भन्ने उदाहरणका रुपमा अहिले जीवनराम देखिएका छन् । उच्च अदालत पाटनबाट एनओसीको कुनै पनि काम कारबाही अगाडि नबढाउन आदेश भएकोमा त्यसलाई लत्याउँदै श्रेष्ठले मङ्सिर १८ गते विशेष साधारण सभा गरी विधान संशोधन गरे । आफैले बनाएको विधान तथा उनकै नेतृत्वमा संसदले बनाएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनअनुसार कुनै पनि व्यक्ति अध्यक्ष र महासचिव पदमा २ भन्दा बढि कार्यकाल रहन नपाउने व्यवस्था थियो ।
त्यसविपरित उनले अध्यक्षमा दोहोरिने बाटो खोले । अदालत र सरकारको आँखा छल्दै विधान संशोधन गरेका उनले एनओसी परिसरमा प्रहरी हस्तक्षेपपछि अनलआइनबाटै मनोनय दर्ता र मतदान गरि कोठे निर्वाचनमार्फत् तेस्रो पटक पनि अध्यक्ष बने । अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि आइओसी र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया ओसिएको हवाला दिए पनि देशको कानून मिचेर गरिएको यो निर्वाचनबाट पूर्व मन्त्री समेत भइसकेका श्रेष्ठ आफैले आफ्नो कद घटाएको खेलविज्ञको बुझाई छ ।
एनओसीको पछिल्लो विवादको असर नेपाली खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा पर्ने देखिन्छ । यसअघि पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक संघको विवादले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलाडीका सहभागीता नै अन्यौल बन्ने र प्रतियोगितास्थलमा पुगेर पनि खेल्न नपाउने यर्थाथ नेपाली खेलकुदमा छ । आज यो विवादले फेरी त्यहि अवस्थामा पुग्न सक्ने खतरा रहेको खेलकर्मी बताउँछन् ।
एनओसीको १९ सदस्यीय कार्य समितिको लागि अध्यक्ष बाहेक सबै पदमा निर्विरोध भएको थियो । गैरकानूनी रुपमा भएको निर्वाचनमा एनओसीका २७ मतदाता मध्ये खसेको सबै २० भोटनै श्रेष्ठले प्राप्त गरे । ७ संघका प्रतिनिधिले मतदानमा भाग लिएनन् । देशको संविधान र सर्वोच्चको आदेशसमेतको बर्खिलापबाट चुनिएको कार्यसमिति मान्ने नहुने र कानूनी उपचारमा जाने तयारी भइरहेको हमालले बताए ।
जीवनरामको यो रबैयाले अदालतको अवहेलना त भएको छ नै, साथमा खेलकुदको चेन अफ कमाण्ड समेत तोडिएको छ । नेपाली खेलकुदको नियामक निकाय राखेप र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशन समेत बेवास्ता भएको छ । अब प्रश्न उब्जिएको छ, के नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेतासमेत रहेका जीवनराम कानूनभन्दा पनि माथि हुन् त ?
प्रतिक्रिया