बजेट कार्यान्वयनमा छैन मास्टर प्लान, दोहोरिरहन्छ नियति (भिडियो रिपोर्टसहित)

१ साउन २०८० काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष संघीय सरकारको खर्च र आम्दानीको अवस्था निराशाजनक रह्यो । चालू खर्च, विकास खर्च र राजस्व संकलन कुनै पनि लक्ष्यअनुसार भएन।

आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट पनि कुनै ुमास्टर प्लानु बिना नै कार्यान्वयनमा गएको छ। अघिल्लाजस्तै यो वर्षका लागि पनि अर्थमन्त्रालय कर्ममाण्डी मार्गदर्शन जारी गर्ने तयारीमा छ। यसबाट चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयन विगतको भन्दा फरक नहुने निश्चित छ।

अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि ल्याउनुभएको १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा गएको छ। गत आर्थिक वर्षमा २ पटक संशोधन गर्दा पनि बजेट खर्च र राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटिएन । गत आर्थिक वर्ष १० खर्ब चालू खर्च, २ खर्ब विकास खर्च भयो र राजस्व संकलन ९ खर्ब मात्र रह्यो । सरकारको संचित कोष ५४ अर्ब घाटामा गयो ।

चालू खर्च ८५, विकासतर्फ ६१ प्रतिशत खर्च हुँदा राजस्व संकलन ७१ प्रतिशत मात्र भयो । जवकी सरकारको लक्ष्य चालूतर्फ ८८ प्रतिशत, विकासतर्फ ६७ प्रतिशत खर्च गर्ने थियो । यो अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको अर्थमन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको लागि विगतकै जस्तो साधारण निर्देशिका बनाउने बाहेक परिणाममुखी मास्टर प्लान बनाउन सकेको छैन्न ।

अर्थमन्त्री महतले केही दिन अघि सबै मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर कार्यान्वयनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ। यससँगै अर्थमन्त्रालयका अधिकारी अघिल्ला वर्षमा जस्तै बजेट कार्यान्वयनको मार्गदर्शन बनाउने तयारीमा छन् । तर मन्त्री महत विगतको भन्दा प्रभावकारी रुपमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने गफ दिदै हिड्नुभएको छ।

पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने सरकारले कुनै पनि वर्ष लक्ष्य अनुसारको खर्च गर्न सकेको छैन् । अझ त्यसमा पनि विकास खर्च त असारमा मात्रै गर्ने परिपाटी छ । यसको सुधारका लागि स्पष्ट योजना सहित प्रणालीमै सुधारको खाँचो देखिन्छ ।

बजेट सार्वजनिक गर्ने बेला लोकप्रियताका लागि अनेकौ असम्भव र स्रोतको जोहो नै नभई कार्यक्रमहरु राख्ने चलन छ । संसदमा हुने छलफलमा पनि सांसदहरुले सुझाव दिने तर बाँकी अवधि मौन रहने चलन छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा यो वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनमा विगत भन्दा फरक हुने आशा गर्न सकिदैन ।