उत्पादनका आधारमा ७० प्रतिशत अनुदान

१३ असार २०८० गण्डकी । कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले उत्पादनका आधारमा ७० प्रतिशत अनुदान कृषि क्षेत्रमा दिने भएको छ ।

महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आगामी आवदेखि कृषि उत्पादन सामग्री र यन्त्र उपकरण वितरण गर्दा प्राथमिकताका आधारमा लगानी परिचालन गर्न उत्पादनका आधारमा कम्तीमा ७० प्रतिशत अनुदान कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमिलाई दिने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।

भू–उपयोग ऐन र नियमावलीबमोजिम पोखरा महानगरपालिकाले स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गरेको छ । सिँचाइ सुविधा वृद्धि गरी उत्पादन बढाउनका लागि सिँचाइ कुलो निर्माण तथा मर्मतका लागि साना सिँचाइ कार्यक्रममा रु ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । भिरालो पाखो जमिनमा आकाशे पानी सङ्कलन गर्न प्लास्टिक पोखरी निर्माणका लागि विशेष प्राथमिकता दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

आगामी वर्ष कृषियन्त्र उपकरण मर्मत अभियान सञ्चालन गरिने बताउँदै उपप्रमुख गुरुङले त्यसका लागि रु ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । व्यावसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत सुन्तला बगँैचा व्यवस्थापन अभियान, मल, बीउ, बिरुवालगायत कृषि सामग्री व्यवस्थापन, आलु उत्पादन कार्यक्रम, हिउँदे बाली अभियान, चैतेधान प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम, माछापोखरी क्षेत्र विस्तारजस्ता कार्यक्रमका लागि रु एक करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा थप वस्तुको न्यूनतम मूल्य तोकी कृषकलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले समर्थन मूल्यभन्दा न्यून हुन आउने मूल्य अनुदान दिनका लागि महानगरले रु ६० लाख विनियोजन गरेको छ ।

स्थानीय कृषि उपजहरूको सङ्कलन गरी उपभोक्तासमक्ष पुर्याउन सञ्चालनमा आएको कृषि एम्बुलेन्स सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि रु १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताउनुभयो । थप स्थानमा किसान हाटबजार निर्माण, मेला, महोत्सव सहयोगलगायतका प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमका लागि रु एक करोड छ लाख विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

कृषि प्रसार, संवाद, प्रविधि हस्तान्तरणअन्तर्गत आकस्मिक बाली संरक्षण, आइपिएम प्रविधि, प्राथमिक कृषि प्रविधि प्रचारजस्ता कार्यक्रमको लागि रु ४२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

व्यावसायिक पशुपक्षी उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत बाख्रा पकेट कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नका लागि रु १५ लाख, व्यावसायिक फार्म सुदृढीकरणका लागि रु ३० लाख, छाडा पशुपक्षी व्यवस्थापनका लागि रु ३० लाख, बाँझो जग्गामा घाँस लगाउनेलाई प्रोत्साहनवापत रु १५ लाख विनियोजन गरिएको छ । पशुपक्षी उपचारका लागि पशु सेवा केन्द्रमार्फत निःशुल्क आधारभूत औषधि वितरणका लागि रु ३३ लाख, नियमित खोप कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य शिविर, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलगायत पशुतर्फका कार्यक्रममा रु दुई करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताउनुभयो ।