आर्थिक

बजेटमा फेरिएका र थपिएका करका दरको प्रभाव कस्तो ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०८० जेठ २४ गते २०:५०
बजेटमा फेरिएका र थपिएका करका दरको प्रभाव कस्तो ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२४ जेठ २०८० काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत आधारभूत आवश्यक र दैनिक उपभोग्य बस्तुमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाएको छ । यस्तै तीन वटा नयाँ कर सुरु गरेको छ। जसको यतिबेला चौतर्फी विरोध सुरु भइसकेको छ । करका दर हेरफेरले कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ यो हेरौं ।

सरकारले आर्थिक विधेयक मार्फत भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), शिक्षा सेवा कर लगायतमा हेरफेर गरेको छ । भ्याटको एक सय ७० र अन्तः शुल्कका तीन सय ४० छुटका दर खारेज गरेको सरकारले तीन वटा नयाँ करको सुरुवात गरेको हो । तीन नयाँ करमा वैदेशिक पर्यटन शुल्क, विलासिता (लक्जरी) शुल्क र वैदेशिक रोजगारी शुल्क छ ।

वैदेशिक पर्यटन कर – यस अन्तर्गत अब विदेश भ्रमणमा जानेले प्याकेज खरिद गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारी कर – वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले श्रमिकहरुबाट उठाउने सेवा शुल्कमध्ये १ प्रतिशत रकम करका रुपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

विलासी (लक्जरी) कर – होटल, आयातित मदिरा र बहुमूल्य धातुको बिक्री वितरणमा २ प्रतिशत बिलासिता शुल्क लगाएको छ । पाँच तारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा, आयातित मदिरा, दश लाखभन्दा बढीका हिरा, मोती र पत्थर जडित सुनलगायतका बहुमूल्य धातुका गहनामा २ प्रतिशत विलासी कर लगाइएको हो ।

यस्तै सटही सुविधामा कर बढाइएको छ । विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले नेपालमा विदेशी मुद्रा सटही रकममा लाग्ने २ प्रतिशत शुल्कलाई १ प्रतिशत बढाएर ३ प्रतिशत पुर्याइएको छ । विदेशबाट ल्याइएका आइफोन र एक लाखभन्दा माथिका मोबाइल फोनमा १० हजार र अन्य स्मार्टफोनमा तीन हजार र स्मार्टफोन बाहेकका अन्य मोबाइलमा दुई सय कर लाग्ने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ। आयातित फलफूल तथा तरकारीमा भन्सार बोह मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। घ्यु तेलको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार महसुललाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

सरकारले अन्तःशुल्कतर्फ मदिरा, जङ्कफुडदेखि विद्युतीय सवारी साधनसम्ममा करका दर हेरफेर गरेको छ। फ्रोजन गरिएका आलु, कोसे तरकारी, केराऊ, बोडी, सिमी, पालुँगो, गुलियो वा स्वादिलो मकैसमेतमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकले गरेको छ ।

कफी र किसमिस, फ्रोजन मासु तथा माछामा पनि भ्याट लाग्ने बनाइएको छ । सरकारले स्रोत व्यवस्थापन गर्नका लागि मनोमानी रुपमा करको दर वृद्धि गर्दा अहिले नै बजारमा बस्तुको मूल्य मात्रै बढेको छैन अभाव समेत सुरु भइसकेको छ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *