आगामी बजेटले कस्तो कर नीति लिनुपर्ला ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ जेठ २०८० काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट आउन २ दिन बाँकी छ । बजेटसँगै आउने आर्थिक अध्यादेशमार्फत कर, महशुल र शुल्कका दर घटबढ गरिने छ ।

राजस्व कम हुँदा बजेट घाटा ३ खर्ब पुगिसकेको अवस्थामा आगामी वर्षका लागि सरकारले कस्तो कर नीति लिन्छ भन्ने सबैको चासो छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा आर्थिक वर्ष सकिन अब डेढ महिना मात्र बाँकी रहदाँ कुल लक्ष्यको ५६ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। बजेट घाटा ३ खर्ब पुगेको छ ।

यो अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १७ खर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने र त्यसका लागि १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट स्रोत जुटाउने योजना बनाएको छ। जसका कारण सरकारले लिने राजस्व नीति अत्यधिक चासोको विषय बनेको छ । बजेटको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भनेकै राजस्व नै हो । तर स्रोतको चाप परिरहेका बेला सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने सुझाव छ ।

निजी क्षेत्रले करको दर घटाउन र दायरा फराकिलो बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सरकार राजस्वमुखी मात्र भएको उद्योगी व्यवसायीको आरोप छ ।

पछिल्लो समय मुलुकको औद्योगिक अवस्था निकै जटिल बन्दै गएकाले सरकारले करको दर बढाउने हो भने अर्को समस्या थप बढ्ने देखिन्छ । त्यसर्थ उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउदै रोजगारी सृजना गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी कर नीति अबलम्बन गर्न सुझाव छ ।

भन्सार र अन्तः शुल्क उच्च हुँदा औपचारिक माध्यमबाट आयात हुने वस्तुको लागत बढ्छ । यस्तो बेला भन्सार छलेर सामान ओसार्ने गिरोह सक्रिय हुने व्यवसायीको आरोप छ । अहिले मदिरा बिस्कुट, चकलेट, कस्मेटिक, विद्युतीय सामान, मोबाइल, चिनीलगायत असंख्य सामानको उच्च करकै कारण अनधिकृत आयात भइरहेको दाबी व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।