कर छुट गराउन सरकारलाई व्यवसायीको दबाब (भिडियो रिपोर्टसहित)

३ जेठ २०८० काठमाडौं । सरकार आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट बनाउन अन्तिम तयारीमा छ । अर्थमन्त्रालयले बजेटमा कर नीति कस्तो बनाउने भन्नेबारे सरोकारवाला निकायसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएको छ ।

विज्ञले भ्याटमा अन्धाधुन्द दिएको छुटको सूची घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका बेला उद्योगीले भने नीतिगत सहुलियत निरन्तरता दिंदै आयकरको सिमा घटाउन माग गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले कुल लक्ष्यको ५४ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ। लक्ष्य भन्दा निकै कम राजस्व संकलन भएर सरकारी दायित्व पूरा गर्नै समस्या भएका बेला अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेटमा कस्तो नीति लिने भन्नेबारे सरोकारवालासँग छलफल थाल्नु भएको छ ।

निजी क्षेत्रले कर नीतिमा स्थायित्वको माग गरेको छ। उत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धिका लागि लगानीमैत्री कर नीति अलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। करदाताले स्वतस्फूर्त कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम मुनाफाको ४० प्रतिशत वा बढि रकम सोहि कम्पनीमा पुर्नलगानी गरेमा आय कर छुट दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

हाल सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची १ मा रहेका १२ समूहका ४४० वस्तुमा भ्याट छुट दिदै आएको छ। यो छुट हटाउँदा १ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने अनुमान छ । आन्तरिक उत्पादनमा अन्तः शूल्क छुट दिने र आयातमा अन्तः शूल्क लगाउने नीतिले कर प्रशासनमा ठूलो चुहावट भइरहेको विज्ञको धारणा छ ।

करको दर भन्दा पनि दायरा विस्तार गर्न जोड छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरकारले उत्पादन मुलक उद्योगको कच्चा पदार्थ आयातमा छुट एवम् सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव छ ।

बजेटको प्रमुख स्रोत राजस्व नै हो । सरकारले आगामी वर्षका लागि करिब १७ खर्बको बजेट ल्याउँदै छ । त्यसमा करिब १४ खर्ब राजस्वबाट स्रोत जुटाउने अनुमान गरिएको छ। योजना आयोगले दिएको राजस्व संकलनको यो लक्ष्य महत्वकांक्षी भएको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ।