मौद्रिक नीतिमा उदार बन्यो राष्ट्र बैंक, यसको प्रभाव के हुन्छ ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ वैशाख २०८० काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक उदार बन्दै मौद्रिक नीति खुकुलो बनाएको छ । लचिलो नीति लिनुपर्ने अर्थमन्त्रीको दबाव र लचिलो बन्न नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझावबीच राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिएको हो । यसले अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने दाबी गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रदान गर्ने बैंक दरलाई १ प्रतिशतले घटाएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत ८ दशमलव ५ प्रतिशत बनाईएको बैंक दरलाई तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारेको हो । फलस्वरुप, अन्तरबैंक ब्याजदरमा १ दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले कमी आई ब्याजदर घट्ने अपेक्षा छ ।

यस्तै अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा शिथिलता आएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपन्छीपालन, निर्माण क्षेत्रलाई ५ करोड रुपैयाँसम्मको पुर्नकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो नीतिका कारण गत पुस मसान्त र चैत मसान्तमा साँवा र ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीले केही सहुलियत पाउनेछन् । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको तथ्यांकले दिएको स्पेसका आधारमा मौद्रिक नीतिको दिशा परिवर्तन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ऋणपत्रलाई कर्जा र निक्षेप दुबैमा गणना गर्न मिल्ने अवधि ६ महिनाले थप गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत २०८० असार मसान्तभित्र ऋणपत्रलाई निक्षेप वा कर्जामध्ये एकमा गणना गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको थियो ।

यो व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयन गर्दा बैंक वित्तीय संस्थालाई समस्या पर्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले पुस मसान्तसम्मको समय दिएको हो । केन्द्रीय बैंकले लिएको लचिलो नीतिले ब्याजदर थप घट्ने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भए पनि महँगीको चाप अझै छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अहिलेको संकटको समाधान गर्ने ठाउँ बजेटमा भन्दा बढी मौद्रिक नीतिमा रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउन दबाव दिँदै आउनुभएको थियो । तर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने सार्वजनिक कार्यक्रमै मौद्रिक नीतिलाई दायित्वभन्दा बढी भारी बोक्न नसक्ने भन्दै कसिलो बनाइएको मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने बेला नआएको दाबी गर्नुभएको थियो । अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि मौद्रिक नीति खुकुलो गर्ने बेला नभइसकेको बताएको छ। तर मन्त्री महतको दबाबमा परेर गभर्नर अधिकारीले चाहिनेभन्दा बढी लचिलो नीति लिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।