तीनै तहका सरकारले गर्छन् इन्धनमा वार्षिक ७ अर्ब बढी खर्च (भिडियो रिपोर्टसहित)

२७ चैत २०७९ काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारले इन्धनमा मात्र वार्षिक ७ अर्ब खर्च गर्छन् ।

विद्युत उत्पादन बढेकाले आम नागरिकलाई विद्युतीय सवारी र अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन भने खासै ध्यान दिएको छैन । सरकारी कार्यालयहरुमा विद्युतीय सवारी मात्र प्रयोग गर्ने हो भने ७० प्रतिशत खर्च कटौती हुने अनुमान छ ।

राजस्व असुलीले चालू खर्च धान्न गाह्रो भएपछि पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खर्च कटौतीका लागि अनावश्यक हिटर नबाल्नेदेखि बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गर्ने लगायतका दर्जनौ योजना सार्वजनिक गर्नुभयो । करिब १५ प्रतिशतले खर्च घटाउने उहाँको योजना थियो । तर कार्यान्वयन भएन ।

पछिल्लो समय मुलुक विद्युतमा आत्मनिर्भर बनेकाले सरकारले आमनागरिकलाई विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । सोही अनुरुप विद्युतीय सवारीमा आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले इन्धनमा बार्षिक करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । यो खर्च घटाउने योजना सरकारसँग छैन ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार संघ र स्थानीय तहले वार्षिक ५ अर्ब ९४ करोड र प्रदेश सरकारले ४३ करोड रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गर्छन् ।

कसले कति इन्धन पाउछन् ?
प्रधानमन्त्रीले मासिक ३०६ लिटर
उपप्रधानमन्त्रीले मासिक ३०६ लिटर
मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीका लागि २०७
सचिवका लागि १ सय लिटर र सहसचिव स्तरका कर्मचारीका लागि ७० लिटर

प्रदेश सरकारहरुले पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धि ऐन निर्माण गरी प्रदेश अनुसार फरक फरक इन्धन सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले मासिक पाउने तेल
कोशी प्रदेश
मुख्यमन्त्री १५० लिटर, मन्त्री र राज्यमन्त्री समान १२५ लिटर
मधेश प्रदेश
मुख्यमन्त्री ३०० लिटर, मन्त्रीले २५० र राज्यमन्त्री २२५ लिटर
बागमती प्रदेश
मुख्यमन्त्री १५०, मन्त्री १२५ र राज्यमन्त्री १२० लिटर
गण्डकी प्रदेश
मुख्यमन्त्री २५०, मन्त्री १५० र राज्यमन्त्री १२५ लिटर
लुम्बिनी प्रदेश
मुख्यमन्त्री २५०, मन्त्री र राज्यमन्त्री समान २०० लिटर
कर्णाली प्रदेश
मुख्यमन्त्री २५०, मन्त्री २०० र राज्यमन्त्री १५० लिटर

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री भने आवश्यकता अनुसार इन्धन उपयोग गर्न पाउने उल्लेख छ । तर मन्त्रीले २५० र राज्यमन्त्रीले २०० लिटर इन्धन उपयोग गर्न पाउछन् ।

स्थानीय तहमा नगरपालिकाका मेयर र गाउँपालिकाका अध्यक्षले १५० लिटरसम्म इन्धन उपयोग गर्छन् । यस्तै कर्मचारीहरुलाई पनि सरकारी सवारीमा तहअनुसार ५ देखि ४० लिटरसम्म इन्धन लिने गरेका छन्। मन्त्री तथा सरकारी कर्मचारीले विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने हो भने हालको खर्चमा ७० प्रतिशत कटौती हुने अनुमान छ ।

मुलुकको कुल आयातमा करिब १५ देखि २० प्रतिशत हिस्सा इन्धनको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को ८ महिनामा १० खर्ब रुपैयाँको बस्तु नेपाल भित्रिएकोमा १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ मात्र भित्रिएको छ। इन्धनको आयात हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेकाले त्यसलाई घटाउन र आमनागरिकलाई विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न पनि सरकारले नै उदाहरण प्रस्तुत गर्न जरुरी छ ।