२५ हजार भीआईपीको सम्पत्ति खोज्न ३८ कर्मचारी, इतिहास रच्ने कि फाइल थन्क्याउने ?

काठमाडौं :  नेपालमा भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्ति आर्जन सधैँ चर्चा र आक्रोशको विषय बन्ने गरेको छ । यसैलाई चिर्न र सरकारले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको पनि दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ ।

एक वर्षको समयसीमा पाएको यो शक्तिशाली आयोगले २०४८ सालयता सार्वजनिक पदधारण गरेका उच्च पदस्थको सम्पत्ति खोतल्ने म्यान्डेट पाएको छ । तर, मुख्य राजनीतिक दलका नेतादेखि पूर्वन्यायाधीशसम्मले सुरुमा विवरण बुझाउन अस्वीकार गरिरहेको पृष्ठभूमिमा यो आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ त ?

सरकारले २०४८ सालयताका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पति छानबिन गर्न भन्दै गत वैसाख २ गते सम्पति छानबिन आयाग गठन गर्‍यो ।

पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सुरुमा जेठ मसान्तसम्मको समय दिएर छानविनको दायरामा परेकाहरलाई विवरण बुझाउन सुचना जारी गरे पनि अहिले त्यो म्याद असार सान्तसम्म थप गरिएको छ ।

४५ दिनमा ११ हजार विवरण, १ हजार उजुरी

आयोले छानबिनको दयरामा रहेकाहरुसँग सम्पति विवरण बुझ्न थालेको ४५ दिनभन्दा बढी भएको छ । आयोगका अनुसार हालसम्म ११ हजारभन्दा बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् । उता, अस्वाभाविक जीवनशैली र अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा विभिन्न व्यक्तिहरू विरुद्ध आयोगमा १ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू दर्ता भइसकेका छन ।

न्यायाधिशले पनि बुझाउन थाले विवरण

विगतमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको तर्क अघि सार्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक घोषणा गरेका कतिपय पूर्व न्यायाधीशहरूले यसपटक आफ्नो अडान परिवर्तन गर्दै आयोगमा विवरण बुझाउन थालेका छन् । कानुनको नजरमा कोही पनि माथि छैन र पारदर्शिता न्यायपालिकाका लागि पनि उत्तिकै अनिवार्य छ भन्ने गतिलो सन्देश यसले दिएको छ, जसले अन्य क्षेत्रका उच्च पदस्थहरूलाई पनि विवरण बुझाउन ठूलो नैतिक दबाब सिर्जना गरेको छ ।

दुई चरणमा अनुसन्धान

आयोगले २०४८ सालदेखि २०८२ साल चैत मसान्तसम्ममा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू, उनीहरूका परिवार र उनीहरूसँग जोडिएका व्यक्तिको सम्पत्ति खोजतलास गर्ने अधिकार पाएको छ ।

आयोगले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२ को चैत मसान्तसम्मका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विवरण संकलन गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा २०६२ यताको मात्र छानबिन हुनेछ । दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६२ सालसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू, उनीहरूका परिवार र उनीहरूसँग जोडिएका व्यक्तिको सम्पति छानविन हुनेछ ।

छानबिनको दायरामा आउनेको संख्या घट्यो

आयोगले पहिलो चरणमा २०६२ सालयताका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई केन्द्रमा राखेर सम्पत्ति विवरण माग गरेको थियो ।

प्रारम्भिक चरणमा करिब ४० हजार व्यक्तिले विवरण बुझाउने आँकलन गरिएको भए पनि विवरण बुझाउने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा त्यो अनुमान घटेर २५ हजारको हाराहारीमा खुम्चिने देखिएको छ । लक्ष्यको तुलनामा यो सहभागिता निकै कम हो । यसले अझै पनि ठूलो संख्यामा रहेका भीआईपी र उच्च कर्मचारीहरू सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न हिचकिचाइरहेको वा अटेरी गरिरहेको स्पष्ट पार्छ ।

जनशक्तिको अभाव

२५ हजारभन्दा बढी हाइ प्रोफाइल व्यक्तिहरूको विवरण र तीमाथि परेका उजुरीहरूलाई मालपोत, बैंक, सहकारी, र सेयर बजारको तथ्याङ्कसँग भिडाएर अवैध सम्पत्ति पत्ता लगाउनु चानचुने कुरा होइन । तर, सरकारले यति

ठूलो र संवेदनशील काम सुम्पिएको आयोगलाई जम्मा ३८ जना कर्मचारी मात्र उपलब्ध गराएको छ । प्रविधिको अभाव र सीमित जनशक्तिका कारण कतै यो आयोग पनि विगतका समितिहरू जस्तै फाइल थन्क्याउने थलो मात्र त बन्ने होइन भन्ने आशंका चौतर्फी उब्जिएको छ ।

३८ जना कर्मचारीको भरमा हजारौँ हाइप्रोफाइल फाइलहरूको सुक्ष्म छानबिन गर्नु पक्कै पनि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो । तर, यदि नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति र निष्पक्षता भयो भने यो आयोगले नेपालको सुशासनको इतिहासमा नयाँ पाना कोर्न सक्छ नत्र, सम्पत्ति छानबिन केवल कागजमै सीमित रहनेछ ।