वैदेशिक अध्ययनमा जान थप कडाइ

२५ चैत २०७९ काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र नो अब्जेक्सन लेटर एनओसीमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ ।

निर्देशिकामा अनुमति लिने चरण, शिक्षण संस्था र विषय छनोट, विदेशी मुद्रा सटहीलगायतका प्रक्रियामा कडाइ गरिएको हो । गत फागुन १८ गते स्वीकृत निर्देशिका ३१ दिनबाट लागू भएको छ ।

नयाँ निर्देशिका अनुसार विदेश अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले स्नातक वा त्यसभन्दा माथिको कक्षाका लागि मात्र एनओसी पाउनेछन् । लगातार विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढेपछि सरकारले नीति कडा पारेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा मात्र एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए । त्यसमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढीले भाषा, तालिम, डिप्लोमा कोर्सका लागि मात्र एनओसी लिएको पाइएको छ । अब उच्चशिक्षासँग सम्बन्धित भाषा, पूर्वयोग्यता, व्रिज कोर्सका लागि त्यसको व्यहोरा खुलाएर मात्र स्वीकृति लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्ययन गर्न जान खोजेको विदेशका शैक्षिक संस्था र कार्यक्रमलाई नेपालको विश्वविद्यालयले मान्यता दिएको हुनुपर्ने प्रावधान नयाँ निर्देशिकामा छ ।

शिक्षण संस्था स्वीकृत गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा रहने परामर्श समिति गठनको व्यवस्था छ, यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव, परराष्ट्रमन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रहनेछन् ।

विषयगत काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्ने विषयका हकमा काउन्सिलमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र संलग्न गरे मात्र एनओसीका लागि आवेदन दिन पाउने प्रावधान राखिएको छ । चिकित्सा शिक्षाका एमबीबीएस, नर्सिङ, फार्मेसीलगायत विषय अध्ययन गर्न जान लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको छ ।

परामर्शदातामार्फत विदेश जान चाहने विद्यार्थीले परामर्शदाताको सिफारिसपत्रसमेत आवेदनमा संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।