तीन महिनाभित्र आएका दुई फरक न्यूनतम साझा कार्यक्रममा के छ फरक ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२४ चैत २०७९ काठमाडौं । सरकारले तीन महिनाको बीचमा दुईपटक न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्यायो। एमालेको नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धन हुँदा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सिफारिसमा पुस २५ गते ‘सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरिएको थियो।

त्यसको ठीक तीन महिनामा फेरि सरकारले हिजो ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ ल्यायो। तीन महिनाबीचका दुई फरक दस्तावेजमा मुलभूत रुपमा के फरक छ त ? सहकर्मी रामचन्द्र अर्यालले केलाउने प्रयास गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दाबीअनुसार हिजो ९बिहीबार० सार्वजनिक गरेको ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ राष्ट्रिय सहमतिको साझा दस्तावेज हो।

प्रधानमन्त्रीले जे दाबी गरेपनि पुस २५ मा ‘सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम’ ल्याउँदाका सहयात्री एमाले, रास्वपा र राप्रपाले हिजो ९बिहीबार० सार्वजनिक गरिएको ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’प्रति असहमति जनाइसकेका छन्।

त्यसैले, त्यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा दस्ताबेज बन्न नसक्ने निश्चित भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको दाबी जे भएपनि, पुस २५ को भन्दा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ खुकुलो र छरिएको छ। सत्ता निरन्तरताको विषय भएकाले पनि होला प्रधानमन्त्री दाहाल पूर्वप्रतिवद्धता भन्दा लचिलो बन्नुभएको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका संकटको समाधानका लागि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहोरोपना हटाउने, विभागहरू खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिङको समस्या हल गर्ने नीति लिएको छ। जुन अघिल्लो गठबन्धनले समेत प्राथमिकतामा राखेको थियो।