ब्याजदर घटाउन सम्भव छ त ? के भन्छन् विज्ञ ?(भिडियो रिपोर्टसहित)

१ चैत २०७९ काठमाडौं । उद्योग–व्यवसायीले बैंक ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग गर्दै देशका विभिन्न भागमा ६ महिनादेखि गर्दै आएको विरोध कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थागित गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन स्थगित भयो । तर, व्यवसायीले भनेझैं बैंक ब्याजदर तत्काल एकल अंकमा ल्याउन पटक्कै संभव छैन भन्छन् जानकार।

उद्योग(व्यावसायीले हिजो मंगलबार राष्ट्र बैंकअघि प्रदर्शन गर्दै भने( व्याजदर अचाक्ली भयो, हस्तक्षेप गरेर घटाइदिनु पर्‍यो।

दिउँसो बालुवाटार घेरेका उद्योग(व्यवसायीले साँझ व्याजदर एक अंकमा झार्दिने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन आएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थित गरे।

व्याजदर घटाउन आन्दोलन र प्रधानमन्त्रीको घटाइदिने आश्वासन, दुबै प्रचलित विधि र पद्दति विपरित हुन्। किनकि, व्याजदर न आन्दोलन गरेर घट्छ, न प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले। ब्याजदर त खुला बजार अर्थतन्त्रमा बजारले नै निर्धारण गर्छ।

२०४६ पछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई छाडिदिएको छ। यद्यपी ब्याजदरको घटबढ कतिको स्वभाविक छ भन्ने सुक्ष्म निगरानी र अध्ययन भने राष्ट्र बैंकले गरिहेकै हुन्छ। तर, पछिल्लो ६ महिनायता उद्योग व्यवसायी ब्याजदर घटाउने दबाब दिन दलका नेता, गर्भनर, अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मै पुगिसकेका छन्।

यतिसम्म कि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त व्यवसायीको उक्साहटमा लागेर ब्याजदर घटाउने उद्देश्यले अध्ययन समिति नै बनाए। तर, समितिले अर्थमन्त्रीको दबाबबीत सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने राय दियो।

उद्योग(व्यवसायीले फेरि दबाब बढाएपछि मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ब्याजदर एकल अंकमा झारिदिने आश्वासन दिए। तत्कालको झन्झट पन्छाउन त आश्वासनले काम गर्दा। तर, प्रधानमन्त्रीको आश्वासनकै भरमा चाहिँ व्याजदर घट्दैन भन्छन् जानकार।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात असार मसान्तसम्म १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कर्जाको ब्याजदर फागुनसम्ममा बढेर १८ प्रतिशत पुगेपछि उद्योग(व्यवसायी आत्तिनु पनि स्वभाविकै हो। किनकि, कोरोना महामारी र रुस(युक्रेन युद्धका कारण अर्थतन्त्र नै संकटमा छ।

व्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने सत्य बिर्सिएर आन्दोलन गरेर राष्ट्र बैंक वा सरकारलाई हस्तक्षेपको आग्रह गर्दा बजार झनै प्रभावित हुन सक्ने खतरा बढ्छ। उद्योग(व्यवसायी चाहिँ खुला बजारले भन्दा पनि पैसा नै कम प्रवाह गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण समस्या आएको दाबी गर्छन्। उनीहरुका अनुसार राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गरे समस्या घट्छ।

जानकार चाहिँ व्याजदर घटाउन कसैले पनि जबरजस्ती गर्न नहुने औंल्याउँछन्। अझ एकल अंकमा ल्याउने कुरा त संभव छैन भन्छन्। विज्ञकाअनुसार पुँजीको अभाव रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा बैंकहरुको आधारदर नै १० प्रतिशतभन्दा बढि रहेकाले व्याजदर जबरजस्ती एकल अंकमा ल्याइए अर्थतन्त्र नै भताभूंग पार्न खोज्नु हो।

बैंकहरुले चैत १ देखि लागू हुने गरी कर्जाको आधारदरसँग ५ प्रतिशत मात्रै ऋणमा प्रिमियम जोड्ने निणर्य गरेका छन्। यसअघि ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्ने गरेका थिए।

यो आधारदर समायोजन भएसँगै कर्जाको ब्याजदर १ दशमलव ७५ प्रतिशतले घट्ने छ। राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा भएको घटबढअनुसार हरेक तीन महिनामा आधार दर परिमार्जन गर्नुपर्छ। आधारदरमा भएको घटबढअनुसार ऋणको ब्याजदर पनि समायोजन हुन्छ। सोहीअनुसार चैतमा बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका हुन्। न की व्यवसायीको आन्दोलन र सरकारको दबावमा परेर।