मलमा अनुदान कटौती : किसानलाई आर्थिक भार (भिडियो रिपोर्टसहित)

१ चैत २०७९ बुटवल । सरकारले रासायनिक मलमा कृषकलाई दिंदै आएको अनुदान कटौती गरेको छ । बढी अनुदानमा मल वितरण गर्दा मलको अभाव भएको भन्दै दिँदै आएको ८० प्रतिशतसम्म अनुदान घटाएको छ ।

अनुदान घटेसँगै मलको भाउ बढ्न पुगेको छ । सरकारको यो निर्णयले खरिद लागत दोब्बरले बढ्न गई किसानले ठूलो आर्थिक भार खेप्नु पर्ने भएपछि किसान असन्तुष्ट बनेका छन् ।

खेतीको समयमा मल नपाउने र त्यसमाथि पनि अनुदान कटौती गरिदिँदा अब विपन्न किसानले महंगोमा मल किन्नुपर्ने अवस्था आएको दावी गर्न थालिएको छ । धान गोडेसँगै हालिने युरिया र डिएपीजस्ता रासायनिक मलको अभाव सँधैको समस्या हो । तर,उत्पादन अनुसारको आम्दानी नहुँदा उत्पादन गर्नै मुस्किल परिरहेका किसानलाई सरकारले मलको मूल्य वृद्धि गरिदिएपछि झन संकट निम्तिने देखिन्छ ।

मूल्य बढेसँगै किसानले भने राज्यले कहिले समस्या नबुझेको गुनासो गर्न थालेका छन् । भारतसँग जोडिएको २७ किलोमिटरको खुला सिमानाको प्रयोग गर्दै पश्चिम नवलपरासीका किसानले लुकिछिपी भारतबाट रासायनिक मल खरिद गर्न बाध्य छन् । कतिपय तस्करले नेपालसम्म ल्याएको मल महंगोमा किन्न बाध्य छन् । अब झन् मूल्य बढेसँगै यसको असर देखिने उनीहरूको गुनासो छ ।

सरकारको निर्णयसँगै अब युरिया मल प्रतिकिलो ११ रुपैयाँ, डीएपीमा ७ रुपैयाँ र पोटास ९ रुपैयाँ महँगो पर्नेछ । बढेको मूल्यअनुसार अब किसानले प्रतिकिलो युरियाका लागि २५, डीएपीका लागि ५० र पोटासका लागि ४० रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ । यसअनुसार प्रतिबोरा युरियामा ५५०, पोटासमा ४५० र डीएपीमा ३५० रुपैयाँ मूल्य बढ्ने छ । तर, अनुदानकै मल नपाएका किसान थप कटौती हुने भएसँगै उत्पादनमा ह्रास आउनेमा चिन्तित छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले मल खरिदमा अरबौं रकम खर्च भएपनि सोही अनुपातमा परिमाण बढाउन नसकिएको भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई अनुदान कतौती गर्न सुझाव दिएको थियो । नेपालमा हरेक वर्ष रासायनिक मलको व्यावहारिक आवश्यकता ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन छ । बाँकेमा एक वर्षमा करिव ६ हजार मेट्रिक टन युरिया, ४ हजार मेट्रिक टन डिएपी र २ सय मेट्रिक टन पोटास मल आवश्यक पर्छ । तर किसानले मागको करिब ६० प्रतिशत मात्रै मल पाउने गरेका छन् ।

कृषकलाई रासायनिक मलमा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटअनुसार ३१ अर्ब रुपैयाँको तीन लाख ३१ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल खरिद व्यवस्था भइसकेको मन्त्रालयले छ । त्यसमध्ये दुई लाख २७ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ भने बाँकी ९४ हजार मेट्रिक टन मल आयातको क्रममा छ ।