आर्थिक

बजेट खर्च तलबभत्तामा, सरकारी खाता घाटामा (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०७९ फागुन १५ गते २०:५१
बजेट खर्च तलबभत्तामा, सरकारी खाता घाटामा (भिडियो रिपोर्टसहित)

१५ फागुन २०७९ काठमाडौं । पछिल्लो एक दशकमा मुलुकको बजेटको आकार चार गुणाले बढेको छ । तर बजेटको आकार बढाइए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा मुलुकको विकास र समृद्धिमा होइन कर्मचारीलाई तलव भत्ता र दैनिक प्रशासनिक कार्यमा धेरै खर्च हुने गरेको छ । यो एक दशकमा ६४ खर्ब रुपैंया चालु खर्चमा सकिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ मा सरकारले कर्मचारीलाई तलव, सामाजिक सुरक्षा, अनुदान र दैनिक प्रशासनिक कार्यका लागि ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर चालू आर्थिक वर्ष २०७९–०८० सम्म आइपुग्दा चालू शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

सरकारले वर्षभरी संकलन गर्ने राजस्वले खर्च धान्नै मूश्किल हुन थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्मको अवधिमा सरकारको राजस्व संकलनभन्दा चालू शीर्षकको खर्च बढी छ । अर्थात सरकारी खाता घाटामा छ । आइतबारसम्म सरकारले ५ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने ५ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

पछिल्लो एक दशकमा चालु शीर्षकको बजेट कति बढ्यो ?
आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ मा ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ मा ३ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो । आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ मा ३ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ, २०७३–०७४ मा ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा ७ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइयो ।

२०७५–०७६ मा ८ खर्ब ४५ अर्ब, २०७६–०७७ मा ९ खर्ब ५७ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ९ खर्ब ४८ अर्ब, २०७८–०८९ मा १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइयो । हरेक आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको करिब ६५ प्रतिशत बजेट कर्मचारीको तलव भत्ता र अन्य प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुँदै आएको छ। चुलिदो चालू खर्चले अर्थव्यवस्थामा खतरा सृजना गर्ने भएकाले सरकारले खर्च कटौतीमा जोड दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।

सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा खर्च कटौती गर्दै मितव्ययीतता अपनाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अन्यथा कर्मचारी तबल र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व पूरा गर्न विदेशीदाता गुर्हानुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यो पनि पढनुहोस्