बजेट खर्च सँधैजसो निराशाजनक (भिडियो रिपोर्टसहित)

१५ फागुन २०७९ काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि पौने १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको सीमा तयार पारेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा बजेटको आकार अस्वभाविक रुपमा बढाउने गरेको देखिन्छ । तर खर्च प्रणालीमा भने सुधार हुन सकेको छैन । पछिल्लो पाँच वर्षयता कुल विनियजित बजेटको औसत ८० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । तर मध्यावधि समिक्षामार्फत् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १४ प्रतिशतले आकार घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँमा झारिदिनु भयो । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सरकारलाई सीमा निर्धारण गरिदिएको छ।

आउँदो वर्षको बजेटका लागि सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ । यो वृद्धि चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १४ प्रतिशत मात्र बढी हो । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । पछिल्लो समय बजेटको आकार अस्वभाविक ठूलो बनाउने गरे पनि खर्च भने निकै कम हुने गरेको छ । यर्थाथपरक बजेट बनाउन नसक्दा यो अवस्था आएको जानकार बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा बजेटको आकार १० खर्ब रुपैयाँ थियो । २०७४–०७५ मा त्यसलाई बढाएर १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो । २०७५–०७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब, २०७६–०७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब, २०७७–०७८ मा भने आकार घटाएर १४ खर्ब ७४ अर्बमा झारियो । यस्तै २०७८–०७९ मा १६ खर्ब ३२ अर्ब पुर्याइयो भने २०७९–०८० मा १७ खर्ब पुर्याइयो । तर खर्च भने औसत ८० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भएको छ। पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षयता सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा विनियोजित बजेटको ८४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । सबैभन्दा कम भने आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ७१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो ।