राष्ट्र बैंकको समीक्षा : कसिलो मौद्रिक नीतिले जोगियो अर्थतन्त्र (भिडियो रिपोर्टसहित)

२७ माघ २०७९ काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत कसिलो मौद्रिक नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ। अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएकाले समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबार, शेयर बजारमा उभार ल्याउने र ब्याजदर घटाउने नीति लिने अपेक्षा थियो । त्यसो नभए पनि साना उद्योगी व्यवसायीलाई भने केही राहत प्रदान गरेको छ ।

उच्च मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चिती नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको थियो । कसिलो मौद्रिक नीतिकै कारण विदेशी विनिमय सञ्चितीमा सुधार र शोधनान्तर स्थिती बचतमा जानुका साथै बजारमा लगानीयोग्य रकम समेत सहज बन्दै गएको थियो । यसैकारण राष्ट्र बैंकले समीक्षा मार्फत मौद्रिक औजार प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने अपेक्षा थियो । तर राष्ट्र बैंकले त्यस्तो नीति लिएन ।

के छन् अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् गरिएका नयाँ व्यवस्था ?
– अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्वन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८ दशमलव ५ प्रतिशतको बैंक दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो ।
– ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी हुने र भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्कृय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरावलोकन गरिने ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपबीचको औसत ब्याजदर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाकोअनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने ।
– २०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवारब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिने ।

– साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सकृय वर्गमा रहेको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग– व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने नीति लिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्थालाई भने साना तथा मझौता उद्योगी व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् ।

केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र प्रतीतपत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था पूर्णरुपले हटाउने हो भने आयात पुनः बढ्न गई ब्यापार घाटा बढ्ने र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने जोखिम यथावत रहेकाले कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई यथावतै राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।