बोतलको पानी कटौतीले घट्ला त सरकारको चालू खर्च? (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ माघ २०७९ काठमाडौं । अहिले सरकारी आम्दानीले साधारण खर्च धान्नै मुश्किल पर्न थालेको छ । चालू वर्षको ६ महिनामा सरकारको आम्दानीभन्दा ८१ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । तर पनि सरकार खर्च कटौती र अनावश्यक निकायको खारेजीमा उदासिन देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा ५ खर्ब हाराहारीमा रहेको चालु खर्च अहिले १० खर्ब पुगिसकेको छ । चार वर्षको अवधिमा चालु खर्च ५० प्रतिशतले बढ्दा वर्षभरिको राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

राजस्वले चालू खर्च धान्न मुश्किल हुने देखिएपछि उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुको खर्च कटौती गर्न भन्दै बोतलको पानी नखानेदेखि अनावश्यक एसी हिटर पंखा नचालने लगायतका १७ बुँदे निर्देशन नै जारी गर्नुभयो । यसले मन्त्रालयलको कुल १० प्रतिशत चालू खर्च कम गर्ने बताइएको छ । तर विश्लेषकहरु भने चालू खर्च कटौतीमा यस्तो प्रयास पर्याप्त नहुने टिप्पणी गर्छन् ।

उसो त वर्तमान सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रममा पनि खर्च कटौतीको लक्ष्य राखेको थियो । सोहीअनुसार अर्थमन्त्रालयले त्यसको थालनी गरेको देखिन्छ । तर २०७५ मा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अनावश्यक खर्च कम गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाएर १६ मा झार्न, ५० प्रतिशतसम्म विभाग खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो ।

योसँगै केन्द्र, बोर्ड, समिति, परिषद्, आयोगलगायतका १ हजारभन्दा बढि निकाय खारेज गरेर प्रदेश र स्थानीय तहका संयन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न भनेको थियो । तर सरकारले त्यसतर्फ ध्यानै दिएको छैन ।

हरेक वर्ष बजेट निर्माणका बेला सरकारले चालू खर्च घटाउने घोषणा गर्ने गर्छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा यो वर्ष १० र आगामी आर्थिक वर्ष १५ प्रतिशतले चालू खर्च कटौती गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर त्यो घोषणा विपरित सरकारले कर्मचारी विदेश भ्रमणका नाममा साढे ३ करोड थप गरि ८७ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइयो ।

विभिन्न आयोग र निकायका पदाधिकारीहरुको भत्ताका लागि मात्र ४३ करोड, कार्यालय र कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने इन्धनका लागि गत वर्ष २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा यो वर्षका लागि २ अर्ब ८८ करोड छुट्याइयो । सवारी मर्मतका लागि गत वर्ष १ अर्ब ६५ करोड छुट्याइएकोमा यो वर्षका लागि १ अर्ब ६८ करोड छुट्याइएको छ । यो तथ्यले पनि प्रष्ट हुन्छ चालू खर्च कटौती गर्ने सरकारको घोषणा अर्थतन्त्रमा संकट आएको बेला चर्चा बटूल्ने माध्यममात्र बनेको छ ।